Sat, Sep 22, 2018 20:19



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मेट्रो मार्गावर बांधकामांच्या उंचीला पालिकेचा ‘ब्रेक’

मेट्रो मार्गावर बांधकामांच्या उंचीला पालिकेचा ‘ब्रेक’

Published On: Sep 02 2018 1:53AM | Last Updated: Sep 02 2018 1:44AM



मुंबई : प्रतिनिधी

मेट्रो रेल्वे कॉरिडॉरशेजारी असलेल्या भूखंडांवर करण्यात येणार्‍या बांधकामांना तेथे देय असलेल्या एफएसआयव्यतिरिक्त अधिक उंची वाढविण्याची देण्यात येणारी परवानगी 1 सप्टेंबरपासून थांबविण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत होणार असली तरी त्याचा मोठा फटका ‘मेट्रो’ प्रकल्पांना बसून मेट्रोच्या ‘फंड’ गोळा करण्याच्या हेतूलाच खीळ बसणार आहे.  

मुंबईमध्ये लोकसंख्येबरोबरच वाहनांच्या संख्येतही भरमसाट वाढ झाली आहे. मेट्रो, तसेच रेल्वेसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीचा लाभ घेणारे प्रवासी आपल्या स्वतःच्या वाहनातून संबंधित स्थानकापर्यंत येतात. त्यामुळे अगोदरच बस, रिक्षा, टॅक्सीसारख्या सार्वजनिक वाहनांची मोठी संख्या असलेल्या स्थानकांभोवती खासगी वाहनांचीही मोठी गर्दी होते. साहजिकच त्याचा परिणाम संबंधित विभागातील वाहतुकीबरोबरच सर्वच वाहतुकीवर होतो. अशा परिस्थितीत संबंधित स्थानकांभोवती 500 मीटरच्या आत बांधण्यात येणार्‍या इमारतींना उंची वाढविण्याची परवानगी देण्यात आली तर तेथे राहणार्‍या रहिवाशांच्या वाहनांची भर वाहतुकीत पडणार असल्याने वाहतुकीचा बोजवारा उडणार असल्याचे निष्कर्ष तज्ज्ञांकडून काढण्यात आले आहेत. त्यामध्ये तथ्य असल्याने महापालिकेनेही अशी परवानगी देऊ नये अशी भूमिका घेतली आहे. 

मुंबईमध्ये डी. एन. नगर-बांद्रा-मानखुर्द कॉरिडॉर व वडाळा-ठाणे कॉरीडॉर या दोन मेट्रो प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली. त्यापैकी डी. एन. नगर ते मानखुर्द कॉरिडॉरचे बजेट 10,986 कोटी रुपये आहे. तर वडाळा-ठाणे कॉरिडॉरवर 14,549 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. हा खर्च सुसह्य व्हावा यासाठी राज्य सरकारने मेट्रोपासून 500 मीटर क्षेत्रात असलेल्या भूखंडांवरच्या बांधकामांना अतिरिक्त एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला व त्याबाबत सप्टेंबर, 2016 मध्ये मुंबई महापालिकेकडे विचारणा केली. परंतु महापालिकेने शहरातील लोकसंख्येची घनता व वाहनाची बेसुमार वाढ लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला. त्यामुळे राज्य सरकारने सुरुवातीचा 500 मीटर क्षेत्राचा विचार सोडून दिला असून त्याऐवजी आता 100 ते 150 मीटर अंतरापर्यंतच्या बांधकामांना परवानगी देता येईल का, यावर विचार सुरू केला आहे. 

मुंबईमध्ये मेट्रोचे अनेक रुट निश्‍चित करण्यात आले आहेत. त्याशेजारी सध्या असलेल्या लोकसंख्येचा विचार व नवीन बांधकामांना वाढीव एफएसआय देण्याचा विचार करता त्यामुळे शहरातील वाहतुकीवर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, अशी भीती शासकीय सेवेत असलेल्या अनेक टाऊन प्लॅनरनीही व्यक्त केली आहे.  

राज्य सरकारने नागपूरमध्ये टीओडी(ट्रान्झिट ओरियंटेड डेव्हलपमेंट) अंतर्गत रेल्वे कॉरिडॉरलगतच्या 500 मीटरमध्येही इमारतींची उंची वाढवण्यास व त्यांना टीडीआर वापरण्याची परवानगी दिली आहे.