Tue, Sep 25, 2018 10:32



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › दीडपट हमीभाव ही धूळफेक; हायकोर्टात याचिका

दीडपट हमीभाव ही धूळफेक; हायकोर्टात याचिका

Published On: Aug 12 2018 1:09AM | Last Updated: Aug 12 2018 12:17AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

केंद्रसरकारने खरीब हंगामात शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाला दिलेला दिडपट हमीभाव हा बेकायदा आणि शेतकर्‍यांची दिशाभूल करणारा आहे, असा आरोप करून हमीभाव ठरविणार्‍या कमिटीत  शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधीचा समावेश करून हमीभाव ठरवा अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

सातारा कोरेगांव येथील शेतकरी राजेश शिंदे यांच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश  बोरूलकर यांना दाखल केलेल्या या याचिकेची न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दखल घेऊन केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहे.

केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या  शेतीमालाला दिडपट हमीभाव देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार केंद्रीय कृषी आयोगाने खरीप हंगामाच्या शेतीमालाचा हमीभाव निश्‍चित केला. केंद्रीय अर्थमत्रांच्या कमिटीने जुलै 2018 रोजी खरीप हंगामाच्या पिकाना दिडपट हमी भाव जाहीर  केला. परंतु हा निर्णय बेकायदा तसेच अवास्तव असून शेतकर्‍यांची दिशाभूल करणारा आहे, असा आरोप याचिकेत केला आहे. 

या याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. सतीश  बोरूलकर यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. केद्रीय कृषी आयोगाने हमीभाव निश्‍चित करताना कृषी आयोगाने आखून दिलेल्या मुल्यांची पायमल्ली केली आहे. तसेच या आयोगाच्या कमिटीवर शेतकर्‍यांना प्रतिनिधीत्व देण्यात आले नाही. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून  शेतकर्‍यांना प्रतिनिधीत्व देऊन नव्याने हमी भावनिश्‍चित करण्याचा आदेश द्या, अशी विनंती न्यायालयाला केली. 

याची दखल घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकारला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकार आता यावर काय भूमिका मांडते, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.

याचिकेतील ठळक मुद्दे

शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी नियुक्त करा  कृषी आयोगामध्ये अध्यक्ष, सभासद सचिव, कार्यालयीन सदस्य आणि शेतकरी संघटनांच्या दोघा प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे. चालू हंगामाचा हमीभाव ठरविताना शेतकरी प्रतिनिधीना डावलून चुकीची आकडेमोड करून हमीभाव जाहीर झाला. 

हमी भाव काढण्याच्या प्रकियेत प्रमुख्याने ए 2 म्हणजे बी बियाणे, खते, अवजारे, यांच्यावरील खर्च, एफएल म्हणजे कौटुंंबिक मजुरी आणि सी2 म्हणजे जमिनीचे भुईभाडे , मार्केटींग खर्च आणि शेतमालाचा वाहतूक खर्च यावर आधारीत उत्पादन खर्च काढला जातो.  यात  नफा मिळविल्यानंतर त्यानुसार हमीभाव दिला जातो. मात्र कृषी आयोगाने जमीनीचे भुईभाडे, मार्केटींग खर्च आणि शेतमालाचा वाहतूक खर्च वगळून हमीभाव काढला आहे. त्यामुळे यापूर्वी देण्यात आलेल्या हमी भावात क्विंटलमागे सुमारे साडेतिनशे ते चारशे रुपयाची तफावत आहे.

शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळत नसल्यानेच शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मार्च ते जून महिन्यात 639 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातील 55 टक्के शेतकर्‍यांनी कर्जबाजारीमुळे आत्महत्या केल्या.

अस्थिर धोरणामुळे अल्पभूधारक शेतकरी आता शेतमजूर होत आहे.