होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कारागृहे की कोंडवाडे?

कारागृहे की कोंडवाडे?

Published On: May 20 2018 1:43AM | Last Updated: May 20 2018 1:06AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

शिक्षा झालेल्या आणि अटक झाल्यानंतर जामीन न मिळालेल्या खटल्यांतील गुन्हेगार कारागृहात खितपत पडलेे आहेत. त्यामुळे कैद्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. मध्यवर्ती कारागृहासह सर्वच लहान-मोठी कारागृहे सध्या कैद्यांनी तुडुंब भरली आहेत. हा आकडा क्षमतेपेक्षा सुमारे 10 हजारांहून अधिक असल्याने ही कारागृहे कैद्यांचे कोंडवाडेच बनली आहेत. कारागृहांत कर्मचार्‍यांचीही वानवा आहे. सुमारे 25 टक्के अधिकारी-कर्मचार्‍यांची पदे रिक्‍त आहेत. राज्यातील 9  मध्यवर्ती कारागृहांची एकूण क्षमता 14 हजार 841 असताना ती 18 हजार 920 पर्यंत पोहोचली आहे. तर 15 जिल्हा वर्ग-कारागृहांची  क्षमता 4705 असताना प्रत्यक्षात 5659 बंदी आहेत. तर 17 ब वर्ग कारागृहाची क्षमता 641 असताना तेथे 3524 कैद्यांना कोंबण्यात आले आहे.

जामिनाची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याची गरज

कारागृहातील आरोपींची संख्या कमी करायची असेल तर जामीन प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता आहे. भादंवी  437, 438, 439 सारख्या कलमांमध्ये  खून, चोरी, मारामारी आदी गुन्ह्यांचा समावेश होतो.या प्रकरणामध्ये पोलीस तपास झाल्यानंतर आरोपीला जामीन देण्याची तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. जामीन देताना सराईत गुन्हेगार, अनेक खुनाचे आरोप असलेल्या आरोपींना जामीन नाकारून अन्य आरोपींना जामीन दिल्यास अथवा नाकारल्यास खटल्यावर काहीच परिणाम होऊ शकत नाही. त्यामुळे कच्च्या कैद्यांची कारागृहातील संख्या कमी होईल.

क्षमतेपेक्षा दुप्पट कैदी

देशभरातील कारागृहांमध्ये कैद्यांचा मोठ्या प्रमाणात भरणा आहे. क्षमतेपेक्षा  दुप्पट कैदी कारागृहात कोंबले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. न्या.मदन लोकूर आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने देशातील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आदेश दिले. सुमोटो दाखल करून प्रत्येक उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण स्वतंत्रपणे हाताळावे. त्यासाठी राज्याच्या विधी सेवा प्राधिकरण किंवा हायकोर्टाच्या विधी सेवा कमिटीची मदत घ्यावी, असा सल्लाही दिला आहे.