Fri, Sep 21, 2018 22:59



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › आश्वासने पूर्ण झाली पाहिजेत : डॉ. एच. एम. देसरडा (व्हिडिओ)

आश्वासने पूर्ण झाली पाहिजेत : डॉ. एच. एम. देसरडा (व्हिडिओ)

Published On: Feb 01 2018 4:13PM | Last Updated: Feb 01 2018 5:42PM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी 

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज संसदेत २०१८-१९चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. हा मोदी सरकारचा पाचवा आणि शेवटचा अर्थसंकल्‍प आहे. आगामी निवणुका डोळ्यासमोर ठेवत अरुण जेटली यांनी हा अर्थसंकल्‍प मांडला आहे. मात्र, या आधीच्या चार अर्थसंकल्‍पात दिलेली आश्वासने सरकारने पूर्ण न केल्‍यामुळे ९० टक्‍के समाज सरकारवर नाराज आहे. जनतेची नाराजी दूर करण्यासाठी आजच्या अर्थसकंल्‍पात जेटली यांनी अनेक आश्वासने दिली. मात्र, फक्‍त आश्वासने न देता ती पूर्ण केली पाहिजेत असे मत पुढारी ऑनलाईनचे अतिथी संपादक डॉ. एच. एम. देसरडा यांनी पुढारी ऑनलाईनशी बोलताना व्यक्‍त केले. 

डॉ. देसरडा म्‍हणाले, ‘‘आज सादर केलेल्‍या अर्थसंकल्‍पात सरकारने अनेक भरीव तरतूदी केल्‍या आहेत. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मोठ्या योजनांच्या  घोषण केल्‍या आहेत. मात्र, मोदी सरकाने निवडून येताना काळा पैसा, भ्रष्‍टाचार, गरिबी, शेतीमालाला हामीभाव, युवकांना रोजगार उपलब्‍ध करून देण्याची आश्वासने दिली होती. परंतु, सर्वेक्षानंतर मोदी सरकारने यातील बरीच आश्वासने पूर्ण न केल्‍याने जनता सरकारवर नाराज असल्‍याचे दिसून आले.’’

‘‘अर्थसंकल्‍प सादर करताना अनेक योजना २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष असल्‍याचे जेटली यांनी म्‍हटले आहे. परंतु, त्‍यांचे सरकार २०१९ पर्यंतच सत्‍तेत आहे. त्‍यामुळे जेटली यांनी दिलेल्‍या आश्वासनातील किती आश्वासने पूर्ण होणार हे महत्‍वाचे आहे.’’ 

हा अर्थसंकल्‍प कृषी क्षेत्रासाठी कसा आहे, याबद्दल डॉ. देसरडा म्‍हणाले, ‘‘उत्पादन खर्चापेक्षा पिकांना दीडपट अधिक भाव देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. परंतु, याबाबतीतचा अनुभव फारसा सुखकारक नाही. स्वामीनाथन आयोगाने ही शिफारस केली असून, अर्थसंकल्पात त्यावर जोर देण्यात आला आहे. वास्तविक अधिकचे उत्पादन करूनही शेतकर्‍यांना हमीभाव मिळाला नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे नेमकी प्रक्रिया काय राहणार आहे, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. तसेच शेतकर्‍यांच्या पदरी काय पडेल, अशी अंमलजबावणी सरकारने केली पाहिजे.’’ 

‘‘केवळ शेतीमालाचे हमीभाव निश्चित करून चालणार नाही. कारण दरवर्षी शेतीमालाला हमीभाव निश्चित केला जातो पण निश्चित झालेल्‍या हमीभावाने शेतीमाल खरेदी केला जात नाही. गेल्‍या तीस चाळीस वर्षात शेतीमालाचे उत्‍पादन पाच पट वाढले आहे. गतवर्षीही तुरीचे उत्‍पादन वाढले मात्र, हमीभावाच्या ३० ते ४० टक्‍के हमीभावानेही तूर खरेदी केली नाही. त्‍यामुळे आश्वासन  पुरेसे नाही तर, ते देण्याची प्रक्रिया काय आहे हे महत्‍वाचे आहे. महाराष्‍ट्रात तर उत्‍पन्नाच्या निम्‍माही हमीभाव मिळत नसल्‍याचे’’ डॉ. देसरडा म्‍हणाले. 

डॉ. देसरडा म्‍हणाले, ‘‘शेंद्रिय शेतीवाढविण्यासाठी प्रोत्‍साह, सिंचन योजना वाढविण्यास मदत, उत्‍पादन वाढिसाठी मदत, अन्नप्रक्रिया वाढविण्यासाठी करण्यात आलेल्‍या तरतूदी चांगल्‍या आहेत. मात्र, आजच्या घडीला शेतीत जी कुंठीत आवस्‍था निर्माण झाली आहे. शेतकरी सद्या संकटात असून, आत्‍महत्‍या होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. या सर्वाला रासायनीक शेती जबाबदार आहे. यात सुधारण्या करण्यासाठी शेतीचे एक धोरण ठरविले पाहिजे.’’

डॉ. देसरडा म्‍हणाले, ‘‘अर्थसंकल्पात वारंवार 2022 असा उल्‍लेख येतो आहे. वास्तविक विद्यमान सरकारची मुदत 2019 ला संपत आहे. हे पाहता ज्या योजना घोषित केल्या जात आहेत, त्याच्या फलश्रृतीबाबत सांगता येणार नाही. शेतकर्‍यांच्या कर्जाचा विषय पाहता अजूनही शेतकरी कर्जातून मुक्‍त झाला नाही. कर्जमाफीचे आश्‍वासन प्रत्यक्षात उतरले नाही.’’