Mon, Sep 24, 2018 21:13



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › नव्या महाविद्यालयांना परवानगी देताना निकष धाब्यावर

नव्या महाविद्यालयांना परवानगी देताना निकष धाब्यावर

Published On: May 24 2018 2:05AM | Last Updated: May 24 2018 1:34AM



मुंबई : प्रतिनिधी

अकरावी प्रवेशात दरवर्षी हजारो जागा रिक्‍त राहूनही दरवर्षी नवीन महाविद्यालयांना व तुकड्यांना परवानगी मिळतेच कशी, असा सवाल आता पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित होत आहे. गेल्यावर्षी मुंबई विभागात तब्बल 62 हजार जागा रिक्‍त राहिल्या असतानाही यंदा तब्बल दहा हजार जागांची वाढ झाली आहे. रिक्‍त जागांबाबत कोणतेही निकष शिक्षण विभागाकडून पाळले जात नसल्याने दरवर्षी दुय्यम दर्जाची महाविद्यालये मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत.

मुंबई विभागात एमएमआरडीए क्षेत्रात महाविद्यालयांमध्ये अकरावीकरिता तिन्ही शाखा मिळून सर्व कोट्यानिहाय 3 लाख 1 हजार 760 जागा यंदाच्या प्रवेशासाठी उपलब्ध केल्या आहेत. यंदा तब्बल 14 नवीन महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदाही रिक्‍त जागा मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची चिन्हे आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाकडून स्वयंअर्थसहाय्य माध्यमातून नव्या महाविद्यालय तसेच तुकड्यांना मान्यता देवून जागांची वाढ दिली जाते. या वाढीव जागावर प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थी उत्सुक नसताही दरवर्षी या जागा वाढताना दिसत आहेत. गतवर्षी मुंबई महानगरक्षेत्रातील 786 कनिष्ठ महाविद्यालयात 2 लाख 97 हजार 315 इतकी प्रवेश क्षमता होती. त्यापैकी 1 लाख 82 हजार 219 प्रवेश केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण करण्यात आले. 52 हजार 959 प्रवेश कोट्यातून पूर्ण झाले तर 102 विद्यार्थ्यांनी बायफोकलमधून प्रवेश घेतले. त्यामुळे 2 लाख 35 हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. यामुळे तब्बल 62 हजार जागा गेल्यावर्षी रिक्‍त राहिल्या होत्या. 

इतक्या जागा रिक्‍त राहूनही यंदा नव्याने 10 हजार जागांना शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिली कशी असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. याबाबत सिस्कॉमच्या शिक्षण संचालिका यांनीही या वाढणार्‍या जागाबाबत तीव्र आक्षेप घेत म्हणाल्या की, नवीन महाविद्यालयांना परवानगी देताना शालेय शिक्षण विभागाने नियम धाब्यावरच बसवले आहेत. जिथे गरज आहे तिथेच जागा वाढवल्या पाहिजेत. मात्र तसे न करता सरसकट महाविद्यालयांना मान्यता देवून जागा वाढवण्याचे सत्रच सुरु आहे. स्वयंअर्थसहाय्यमधून मान्यता देते त्यामुळे सरकारला अनुदान द्यावे लागत नाही. मात्र त्या शाळांत प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना फी द्यावी लागते. त्यामुळे याचा विचार शालेय शिक्षण विभागाने करायला हवा, याचा दुसरा फटका चांगल्या महाविद्यालयांना बसतो असेही बाफना यांनी सांगितले.