Mon, Sep 24, 2018 09:04



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › वाळू लिलावाचे नवीन धोरण

वाळू लिलावाचे नवीन धोरण

Published On: Jan 06 2018 1:25AM | Last Updated: Jan 06 2018 12:43AM

बुकमार्क करा




मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

रखडलेल्या सुधारीत वाळू धोरणाला मान्यता देण्यात आली असून नव्या धोरणामुळे राज्यातील अवैध वाळू उत्खननाला आळा बसणार आहे. वाळू लिलावातील 25 टक्के रक्कम ही ग्रामपंचायतीला देण्याचा निर्णय पहिल्यांदाच घेतल्यामुळे गावांच्या विकासाला चालना मिळणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

राज्यातील वाळू उत्खननामध्ये होणार्‍या गैरप्रकारांना आळा घालून राज्याच्या महसुलात वाढ होण्यासाठी हे नवीन धोरण उपयुक्त ठरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नव्या धोरणानुसार वाळू लिलावातील रॉयल्टीची रक्कम वजा करून उर्वरित रकमेपैकी लिलावाच्या रकमेनुसार 10 ते 25 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम त्या भागातील ग्रामपंचायतीस मिळणार आहे. यामुळे वाळू उत्खननावर ग्रामपंचायतीचे लक्ष राहणार असून गावांच्या विकासासाठी हा निधी वापरता येणार आहे. 

ग्रामसभेने 15 जुलै ते 15 ऑगस्ट दरम्यान वाळू लिलावासाठी शिफारस घेण्यात येणार आहे. ग्रामसभेने वाळू उत्खननास व लिलावास परवानगी नाकारल्यास त्या ठिकाणच्या वाळू उपशास परवानगी न देण्याचा निर्णय  घेण्यात आला आहे. शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजना, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विविध प्रकल्प, रस्ते, महामार्ग, पाटबंधारे प्रकल्प या सारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी वाळू साठे राखीव ठेवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांना गती मिळण्यास मदत होईल, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. वाळू लिलाव करत असताना गावातील पारंपरिक व्यावसायिकांचाही विचार या धोरणामध्ये करण्यात आला आहे. हातपाटी, डुबी व्यवसाय करणार्‍या स्थानिकांसाठी वाळूसाठे राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. यामुळे या व्यवसायांना चालना मिळेल, असेही पाटील म्हणाले.