Sat, Sep 22, 2018 11:18



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › खुल्या गटातील बढतीवरील बंदी उठविली

खुल्या गटातील बढतीवरील बंदी उठविली

Published On: Dec 30 2017 1:46AM | Last Updated: Dec 30 2017 8:51AM

बुकमार्क करा




मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांचे पदोन्‍नतीतील आरक्षण रद्द केल्यानंतर एकंदर पदोन्‍नतीची प्रक्रियाच बंद करण्यात आली होती. मात्र, खुल्या गटातील सेवाज्येष्ठतेनुसार करण्यात येणार्‍या पदोन्‍नतीला कोणतीही अडचण नसल्याने या पदोन्‍नतीवरील बंदी उठविण्याचा निर्णय शुक्रवारी राज्य सरकारने घेतला.

मागासवर्गीयांना पदोन्‍नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 2004 मध्ये घेतला होता. मात्र, हा निर्णय उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवून या निर्णयाला स्थगिती दिली. या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाला 12 आठवड्यांची स्थगिती दिली. राज्य सरकारने या कालावधीत मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे पदोन्‍नतीचे आदेशही काढले. मात्र, 27 ऑक्टोबर 2017 रोजी स्थगितीचा कालावधी संपुष्टात आला आणि राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात स्थगितीही मिळाली नाही. त्यामुळे मागासवर्गीयांचे पदोन्‍नतीतील आरक्षण संपुष्टात आले.

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. परंतु, 27 ऑक्टोबरपासून पदोन्‍नतीची सर्व प्रक्रिया ठप्प पडली आहे. न्यायालयाने मागासवर्गीयांना पदोन्‍नतीत आरक्षण रद्द केले आहे. मात्र, खुल्या गटातील पदोन्‍नतीशी त्याचा कोणताही संबंध नसल्याने या पदोन्‍नत्या देण्याची मागणी होत होती. त्यानुसार पदोन्‍नत्यांवरील बंदी उठविण्यात आली आहे.