Sun, Sep 23, 2018 11:56



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचा संप मागे

राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचा संप मागे

Published On: Aug 09 2018 4:41PM | Last Updated: Aug 09 2018 4:57PM



मुंबई : प्रतिनिधी

सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी तातडीने करावी, यासह  अन्य मागण्यांसाठी तीन दिवसांच्या संपावर असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी तिसर्‍या दिवशी आपला संप मागे घेतला. कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सहानुभूतीपूर्वक विचार करणार असल्याचे आश्‍वासन राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी दिले.

दि. 7 ऑगस्टपासून राज्य सरकारी  व निमशासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तीन दिवसांच्या संपावर गेले होते. राज्यातील 17 लाख कर्मचारी संपावर गेल्याने राज्य सरकारचे संपूर्ण कामकाज ठप्प झाले होते. शाळाही  बंद होत्या. मात्र, या संपाने सर्वात जास्त हाल रुग्णांचे  झाले.

बुधवारी यासंदर्भात चर्चा झाली, मात्र तोडगा न निघाल्याने संप सुरूच राहिला. बुधवारी दुपारच्या सुमाराम चेम्बूरला भारत पेट्रोलियमच्या प्लँटमध्ये झालेल्या स्फोटानंतर आरोग्य विभागातील कर्मचार्‍यांना संपातून माघार घेऊन कामावर हजर होण्यास संघटनेने सांगितले होते.

गुरुवारी दुपारी परत मध्यवर्ती संघटनेच्या प्रतिनिधींशी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी चर्चा केली. त्यानंतर तिसर्‍या दिवशी हा संप मागे घेण्यात आला. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांविषयी सकारात्मक चर्चा झाली असून, याबाबत लवकरात लवकर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्‍वासन राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी दिल्यानंतर गुरुवारी दुपारी हा संप मागे घेण्यात आला.

मराठा आरक्षणासाठी असलेला बंद व रुग्णांचे होणारे हाल यामुळे हा संप मागे घेण्यात आल्याची घोषणा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष विश्‍वास काटकर यांनी केली. या चर्चेत काटकर यांच्यासह सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी गजानन शेटे, मिलिंद सरदेशमुख, अविनाश धोंड व भाऊसाहेब पठाण याची भाग घेतला.

या बैठकीत ज्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या, त्या पुढीलप्रमाणे...

14 महिन्यांचा महागाई भत्ता  ऑगस्टच्या पगाराबरोबर रोखीने देणार. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यास काही कारणाने उशीर झाला, तरी जानेवारी 2019 च्या पगारापासून केंद्र सरकारच्या वेतन निश्‍चितीनुसार वेतन दिले जाणार आहे. पाच दिवसांचा आठवडा व सेवानिवृत्तीचे वय 60 करण्याबाबत समिती नेमण्यात येणार आहे. अनुकंपा तत्त्वानुसार जी भरती करण्यात येते, त्यानुसार जी मागणी करण्यात आली आहे, त्यासाठी सरकार विचार करून त्यातून मार्ग काढणार आहे. त्याशिवाय अन्य मागण्यांबाबतही समितीमार्फत विचार केला जाणार आहे.

याशिवाय जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांच्या मागण्यांबाबत त्या-त्या खात्यांशी  चर्चा करून, त्या सोडविण्याबाबत त्यांच्या पातळीवर निर्णय घेतले जातील, असे  या चर्चेवेळी सांगण्यात आले.  हा संप मागे घेण्यात आल्यामुळे तीन दिवसांपासून ठप्प असलेला राज्य सरकारचा कारभार व शाळा शुक्रवार दि. 10 ऑगस्टपासून पूर्ववत सुरू होणार आहेत.