Mon, Nov 19, 2018 23:09



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › न्यायालयाचा अखेरीस सत्याच्या बाजूने निर्णय : खा. अशोक चव्हाण

न्यायालयाचा अखेरीस सत्याच्या बाजूने निर्णय : खा. अशोक चव्हाण

Published On: Dec 23 2017 2:32AM | Last Updated: Dec 23 2017 1:42AM

बुकमार्क करा





मुंबई : प्रतिनिधी

आदर्श प्रकरणाबाबत सीबीआयकडे कोणतेही नवीन पुरावे नसताना राज्यपालांना हाताशी धरून आपल्याला या खटल्यात गोवण्याचे काम करण्यात येत होते. सत्ताधारी पक्षाने राजकीय विरोधकांना संपविण्याचा डाव आखला होता; पण न्यायालयाने सत्याच्या बाजूने निर्णय दिला. यामुळे मी पूर्ण समाधानी आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

आदर्श घोटाळ्यासंदर्भात सीबीआयने डिसेंबर 2013 मध्ये आपल्या विरोधात खटला चालविण्याची परवानगी तत्कालीन राज्यपालांकडे मागितली होती. परंतु, विधीतज्ज्ञांनी खटला चालविण्यासाठी सबळ पुरावे नसल्याचा अभिप्राय दिल्यामुळे राज्यपालांनी त्यावेळी परवानगी नाकारली होती. 

सीबीआयची यासंदर्भातील चौकशी संपल्यावर कोणतेही नवीन पुरावे समोर आले नव्हते किंवा नवीन चौकशीदेखील झाली नव्हती. पुन्हा त्याच चौकशीच्या आधारे नव्याने खटला भरण्यास विद्यमान राज्यपालांनी राजकीय दबावापोटी परवानगी दिली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने सत्याच्या बाजूने निर्णय देत, राज्यपाल कार्यालयाला चुकीचा पायंडा पाडण्यापासून रोखल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले.

आदर्श प्रकरणामुळे निवडणुकांमध्ये आपल्याला फारसा काही फरक पडला नाही. लोकसभा, विधानसभा तसेच नुकत्याच झालेल्या पालिका निवडणुकीत आपल्या नेतृत्वात काँग्रेसला नांदेडमध्ये यश मिळाले. 2-जी स्पेक्ट्रम संदर्भातील निर्णय असो की, आज आलेला निर्णय आणि एकंदर काँग्रेसबाबत असलेल देशातील वातावरण जनतेसाठी अच्छे दिनच म्हणावे लागेल, असा टोला चव्हाण यांनी लगावला.

न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास 

करून पुढील भूमिका ः भाजप

आदर्श प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. पूर्वीच्या राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात आदर्शप्रकरणी खटला दाखल करण्यास परवानगी नाकारली होती. उच्च न्यायालयाने यांदर्भात आक्षेप नोंदवत चव्हाण यांना आरोपी का करत नाही, अशी विचारणा केली होती. त्यानंतर विद्यमान राज्यपालांनी अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात खटला भरण्यास परवानगी दिली होती. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने नेमका काय आदेश दिला आहे, त्याचा अभ्यास करून पुढील भूमिका घेण्यात येईल, असे भाजप प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी सांगितले.