Wed, Nov 21, 2018 21:26



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › अशोक चव्हाण यांना हायकोर्टाचा दिलासा

अशोक चव्हाण यांना हायकोर्टाचा दिलासा

Published On: Dec 23 2017 2:32AM | Last Updated: Dec 23 2017 2:09AM

बुकमार्क करा





मुंबई : प्रतिनिधी

बहुचर्चित ‘आदर्श’ घोटाळ्याप्रकरणी वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेल्या काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलासा दिला. तत्कालीन राज्यपालांनी चव्हाण यांच्याविरोधात खटला दाखल करण्यास परवानगी नााकारल्यानंतर युती सरकारच्या काळात विद्यमान राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी खटला दाखल करण्यास सीबीआयला दिलेली परवानगी न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने रद्द केली.

एकदा राज्यपालांनी परवानगी नाकारल्यानंतर सीबीआयाने पुन्हा प्रस्ताव सादर करताना नवे पुरावे सादर केले नसल्याचा ठपका ठेवून  खंडपीठाने राज्यपालांनी दिलेली परवानगी रद्द केल्याचे आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे चव्हाण यांना मोठा दिलासा    मिळाला असला तरी राज्य सरकारला चांगलाच झटका बसला आहे.‘आदर्श’ घोटाळाप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याभोवती संशयाची सुई फिरल्यानंतर त्यांना नोव्हेबर 2010 मध्ये मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालविण्यासाठी सीबीआयने मागितलेली परवानगी तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी नाकारली. 
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर युती सरकारच्या राजवटीत राज्यपालांकडे सीबीआयने पुन्हा परवानगी मागितली. विद्यमान राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी फेबु्रवारीमध्ये चव्हाण यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींबरोबरच गुन्हेगारी कारस्थान आणि फसवणूक आदी वेगवेगळ्या कलमांखाली खटला दाखल करण्यास मंजुरी दिली.

राज्यपालांच्या या निर्णयाविरोधात चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उभय पक्षांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने सप्टेंबर महिन्यात राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर केला. चव्हाण यांच्या वतीने अ‍ॅड. अमित देसाई यांनी केलेला युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य मानून राज्यपालांचा निर्णय रद्द केला.

राज्यपालांनी एकदा परवानगी नाकारल्यानंतर पुन्हा दुसर्‍यांदा परवानगी घेताना  सीबीआयला चव्हाण यांच्याविरोधात नवे ठोस पुरावे सादर करता आलेले नाहीत. तसेच एकदा परवानगी नाकारल्यानंतर नवे पुरावे नसताना पुन्हा नव्याने फेरविचार करून  राज्यपालांनी परवानगी देणे योग्य नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.