Thu, Nov 22, 2018 00:02



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मेट्रो प्रवाशांना दिलासा

मेट्रो प्रवाशांना दिलासा

Published On: Dec 05 2017 1:59AM | Last Updated: Dec 05 2017 1:19AM

बुकमार्क करा





मुंबई : प्रतिनिधी

मेट्रोने प्रवास करणार्‍या मुंबईकरांना उच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा दिलासा दिला. दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने भाडेनिश्‍चिती कमिटी स्थापन न केल्याच्या मुद्द्यावर मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडने केलेला भाडेवाढीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारनेे भाडे निश्‍चिती समिती स्थापन करून या समितीचा 3 महिन्यांत अहवाल सादर करावा असे आदेश दिले.

मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेडमधील भागीदार असलेल्या रिलायन्स इन्फ्रा कंपनीने जुलै 2014 मध्ये मेट्रो दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या मेट्रोच्या घाटकोपर - अंधेरी-वर्सोवा  या मार्गावर धावणार्‍या मुंबई मेट्रोचे तिकीट दर 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये आणि 40 रुपये म्हणजेच कमीत कमी 10 रुपये आणि जास्तीत जास्त 40 रुपये करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. त्याविरोधात राज्य सरकार आणि एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मेट्रोचे दर हे 9 रुपये, 10 रुपये आणि 13 रुपये म्हणजे कमीत कमी 9 आणि जास्तीत जास्त 13 रूपये असावा अशी 
मागणी केली. या भाडेवाडीमुळे वाद निर्माण झाल्याने पान 1 वरून : एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन रिलायन्स इन्फ्रा कंपनीच्या भाडेवाढी विरोधात याचिका दाखल केली.


 दरम्यान केंद्र सरकारच्या भाडे निश्‍चिती कमिटीने मेट्रोला जुलैमध्ये तिकीट दरांमध्ये 10 ते 110 रुपयांपयरत दरवाढ करण्याची परवानगी दिली. या भाडेवाढीस आक्षेप घेत एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती मंजूळा चेल्लुर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने मेट्रो दरवाढीला नकार दिला. ही भाडेवाढ निश्‍चित करण्यासाठी भाडेनिश्‍चित समिती स्थापन करून तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. न्यायालयाने निश्‍चित केलेली भाडेवाढ वर्सोवा ते घाटकोपर पर्यंतच्या प्रवासासाठी आता 20 रुपये मोजावे लागणार आहेत. 

उच्च न्यायालयाने सुरूवातीच्या तीन किलोमिटरसाठी 10 रुपये. त्यानंतर तीन ते आठ किलो मिटरसाठी 15 रुपये आणि आठ ते अकरा किलो मिटरच्या शेवटच्या टप्प्यासाठी 20 रुपये दरवाढ दिली. त्यानुसार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रचरने केंद्रीय मेट्रो कायदा 2002 च्या कलम 33 अन्वये हेच दर सरसकट 10 रूपये, 20 रूपये 30 रूपये आणि 40 रूपये असे निश्‍चित केले. त्याला न्यायालयाने डिसेबर 2014 अंतरिम परवानगी दिली होती. वेळोवळी भाडे निश्‍चित करणारी कमिटी स्थापन करण्याचे आदेश देऊनही सरकारला कमिटी स्थापन करण्यास अपयश आले आहे.

एमएमआरडीए व रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ठरविलेले दर एमएमआरडीएने मेट्रो तिकिट दरांसाठी पहिल्या तीन किलोमिटर पयर्ंत 9 रूपये , तर 3 किलो मिटर ते 8 किलामिटरसाठी 11 रूपये आणि 8 किलोमिटरच्या पुढे 13 रूपये दर निश्‍चित केले होते.  हे दर रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरशी झालेल्या करारानूसार ठरविण्यात आल्याचा दावा एमएमआरडीएने केला आहे. तर रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने केंद्रीय मेट्रो कायदा 2002 च्या कलम 33 अन्वये हेच दर सरसकट 10 रूपये , 20 रूपये 30 रूपये आणि 40 रूपये असे निश्‍चित केले. त्याला न्यायालयाने अंतरिम परवानगी दिली होती.