Wed, Nov 14, 2018 09:07



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › आरक्षण कोंडी फोडण्यासाठी आयोगाला विनंती

आरक्षण कोंडी फोडण्यासाठी आयोगाला विनंती

Published On: Jul 27 2018 11:25AM | Last Updated: Jul 27 2018 11:25AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी राज्य सरकारने आता जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे काम जलदगतीने पूर्ण करावे, अशी विनंती राज्य सरकार आयोगाला करणार आहे. त्यासाठी आयोगाला आवश्यक ती सर्व मदत दिली जाणार आहे. 

मराठा आरक्षणावर मार्ग काढण्यासाठी गुरुवारी दिवसभर हालचाली सुरू होत्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याच्या मुद्दयावरुन निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर रात्री उशीरा शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या सेवासदन या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यानी भाजप मंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीला चंद्रकांत पाटील, विनोद तावडे, सुभाष देशमुख, गिरीष महाजन, बबनराव लोणीकर, राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, रणजित पाटील, आमदार आशिष शेलार आदी उपस्थित होते.


मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याबाबत विधिमंडळात सरकारने कायदा केला. परंतु या आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या संमतीने सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोग नेमला असून या आयोगाचे काम सध्या सुरु आहे. मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानंतर आरक्षणाच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल हा मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्वाचा ठरणार आहे. आयोगाने आपला अहवाल लवकर तयार करावा म्हणून राज्य सरकारकडून विनंती करण्याचे बैठकीत ठरले.

मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीबाबतची माहिती राज्य मागासवर्गीय आयोगाला पुरविण्यात येत आहे. त्यात आणखी गती आणण्यात येणार आहे. काही अधिकार्‍यांची नेमणूक करण्यात येणार असून या माहिती गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या संस्थांनाही जास्तीचे मनुष्यबळ देण्यासाठी मदत दिली जाणार आहे. 

राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार असल्याने सर्व खबरदारी घेण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मराठा समाजाच्या ईबीसी, वसतीगृह आदी मागण्यांबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने याआधी निर्णय घेतले आहेत. त्या निर्णयाची किती अंमलबजावणी झाली, याचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयांच्या अंमलबजावणीला गती देण्यावरही एकमत झाले. दरम्यान राज्य मागासवर्ग आयोगाला मंत्री आणि आमदारांचे एक शिष्टमंडळ भेट घेण्याची शक्यता आहे.