Sun, Nov 18, 2018 08:08



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › अनाथ मुलांसाठी १ टक्के समांतर आरक्षण; मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय 

अनाथ मुलांसाठी १ टक्के समांतर आरक्षण

Published On: Jan 17 2018 3:01PM | Last Updated: Jan 17 2018 3:14PM

बुकमार्क करा




मुंबई : पुढारी ऑनलाईन

अनाथ मुलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी त्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अनाथ मुलांसाठी १ टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेताला आहे. आज मुंबईत झालेल्या या बैठकीत अन्य मागण्याही मान्य करण्यात आल्या आहेत.तसेच महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेटिव्ह स्टार्टअप पॉलिसी 2017 ला देखील मान्यता देण्यात आली आहे. 

याआधी आयोगाच्या परीक्षांमध्ये राखीव जागांचा वेगळा प्रवर्ग ठेवण्यात येणार असा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील स्‍पर्धा परीक्षा देऊन प्रशासकीय सेवेत जाऊ इच्‍छिणार्‍या अनाथ मुलांसाठी राखीव असलेल्या प्रवर्गासाठीच्या आरक्षणाचा लाभ होत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन अनाथ विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये राखीव जागांचा वेगळा प्रवर्ग ठेवण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.

>महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेटिव्ह स्टार्टअप पॉलिसी-2017 ला मान्यता.

>मराठवाड्यातील वॉटर ग्रीडसाठी मेकोरोट या इस्त्राईल सरकारच्या कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता.

>अनाथ मुलांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी 1 टक्के समांतर आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय.

>कोल्हापूर विमानतळाचे नामकरण ‘छत्रपती राजाराम महाराज विमानतळ, कोल्हापूर’ करण्याचा निर्णय.

>ग्रामपंचायतींच्या स्वत:च्या कार्यालयासाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरू करण्यास मान्यता.

>डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नागपूर (मिहान) चे उन्नतीकरण, आधुनिकीकरण, देखभाल-संचलन आदी कामे पीपीपी तसेच डीबीएफओटी तत्त्वावर करण्यासाठी प्रस्ताव मागविण्यास मान्यता.

>सरपंचांच्या थेट निवडणुकीसंदर्भात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-1958 च्या काही कलमांमध्ये सुधारणा.

>सिडको महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व विकास प्रकल्पांसाठी साडे बावीस टक्के विकसित भूखंडाची योजना मंजूर.

>भूसंपादन अधिनियम-2013 मध्ये सुधारणा.

>महामंडळाच्या सदस्य संख्या वाढीसाठी महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ अधिनियम-2000 मध्ये सुधारणा.

>नागरी जमीन कमाल धारणा कलमानुसार औद्योगिक प्रयोजनासाठी सवलत देण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतर शुल्काच्या आकारणीबाबत निर्णय.
 

संबंधित बातम्या :   

अनाथ मुलांसाठी १ टक्के समांतर आरक्षण

एमपीएससीत अनाथांसाठी वेगळा प्रवर्ग : मुख्यमंत्री

कोल्हापूर विमानतळास राजाराम महाराजांचे नाव