Thu, Sep 20, 2018 23:52



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › महाड पाणी प्रश्न : आमदार भरत गोगावलेंच्या भूमिकेकडे लक्ष

महाड पाणी प्रश्न : आमदार भरत गोगावलेंच्या भूमिकेकडे लक्ष

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





महाड : श्रीकृष्ण. द .बाळ  

गेल्या दहा वर्षापूर्वी महाड तालुक्यात काळकुंभे धरणासह तालुक्यातील अन्य तीन धरणांची कामे शासनाने भ्रष्टाचाराच्या तसेच आर्थिक अडचणीमुळे रोखून धरली आहेत. महाड तालुक्यातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याच्या मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागत असून या प्रकरणी शासनाकडून होत असलेले दुर्लक्ष अनाकलनीय असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. मुंबईत अधिवेशन सुरू असल्याने  महाडचे आमदार भरत गोगावले यांनी राज्यातील विविध प्रश्नात घेतलेली आक्रमक भुमिका पाहता, महाड तालुक्यातील  गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेल्या कामांकरिता या अधिवेशनात ते कोणती भूमिका घेतात ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

महाड तालुक्याला पाणीपुरवठा करणारी सध्या एकूण 3 धरणे असून नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या 3 धरणांचा त्यात समावेश आहे. ही तीनही धरणे महाड तालुक्यातील 3 जिल्हा परिषद मतदार संघांमधून बांधण्यात येत असल्याने या भागातील पाणीटंचाई आगामी शंभर वर्षांकरिता दूर होईल असा विश्वास जलसिंचन खात्याकडून व्यक्त होत आहे .

2004-05  या वर्षांमध्ये रायगड भागातील काळ कुंभे प्रकल्पासह वरध विभागातील कोथेरी धरणाच्या बांधकामास सुरुवात करण्यात आली होती .त्यानंतर विन्हेरे  विभागातील नागेश्वरी धरणाचे काम शासनामार्फत हाती घेण्यात आले.  प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार नागेश्वर धरणाचे काम 90 टक्के पूर्ण झाले असून कोथेरी  धरणाचे कामही जवळपास 80 टक्के पूर्ण झाले आहे. या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांचा समावेश नसल्याने येथील शेवटच्या टप्प्यातील कामा करीता किमान पाच कोटी रुपयांची आवश्यकता असून  शासनाकडून या बाबतचा अर्थपुरवठा गेल्या आठ वर्षांपासून होऊ शकलेला नाही. कोथेरी धरणातील कामे ही जवळपास पूर्णत्वास गेली असून तेथील काहीप्रकल्पग्रस्त नागरिकांच्या  घरांचा प्रश्न काहि अपवाद वगळता पूर्ण  निकाली निघाला आहे .      

येथील आवश्यक असणाऱ्या स्थलांतरित नागरिकांकरिता नागरी सुविधांचीही इमारतींची बांधकामे पूर्ण झाली असून तिचा वापर न झाल्याने ती आता मोडकळीस आल्याचे दिसून येत आहे . कोथेरी धरणामुळे वरध भागासह विन्हेरे  तसेच शिरगाव पट्टय़ातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार असल्याने हे धरण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. 

या धरणासंदर्भात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार पंचवीस तीस कोटी रुपयांचा निधी शिरगावातील प्रकल्प रस्त्यांच्या निवासा करता आवश्यक आहे. ही दोन्ही धरणे अंतिम टप्प्यात आल्याने शासनाने किमान या धोरणाच्या दोन घरांचा प्रश्न निकाली काढल्यास महाड  तालुक्यातील अर्ध्या भागाला पाणीपुरवठा होणे शक्य होणार आहे. यावल तालुक्यातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रकल्प म्हणून सन २००४ साली सुरू केलेल्या काळ कुंभे जलविद्युत प्रकल्पा करिता अनेक समस्या आवासून उभ्या आहेत.

यामध्ये या धरणातील प्रकल्पग्रस्तांचा निवाडा कामी जाहीर करण्यात आलेली रक्कम कमी  केल्याने तसेच जमिनीचे भाव बाजारभावा नुसार नसल्याच्या ग्रामस्थानच्या असणाऱ्या अन्य तक्रारींमुळे शासनाकडून याबाबत दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप काळ प्रकल्पग्रस्त नागरिकांकडून करण्यात येत असून शासनाने पूर्वी जाहीर केलेल्या निवाड्‍या प्रमाणे जमिनींचे भाव द्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दहा वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या या धरणाच्या कामांमुळे येथील नागरिकांना अजूनही स्थलांतरित करण्यात आले नसल्याने त्यांचा नागरी सुविधांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रकल्प ग्रस्त असल्याच्या नावाखाली शासनाचा कुठलाही विभाग येथील नवीन योजना अथवा बांधकाम करण्यास परवानगी नाकारत असल्याने येथील नागरिकांना मोठ्या समस्येला सामोर जावे लागत आहे .
गेल्या दहा  वर्षांत महाड तालुक्यात सरासरी अथवा त्यापेक्षा जास्त पाउस पडुनही प्रतिवर्षी भीषण पाणी टंचाईला तालुक्यातील ग्रामस्थांना सामोरे जावे लागत असल्याचे दारूण वास्तव असताना, शासकीय स्तरावरून मात्र या धरणातील कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराचे निमित्त करून महाड तालुक्यातील प्रलंबित कामांना डावलण्याचा उद्योग केला जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे .   

भ्रष्टाचार झालेल्या काळकुंभे प्रकल्पाबाबत प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना उर्वरित धरणांच्या कामांकरिता निधी का दिला जात नाही असा सवाल नागरिकांकडून शासनाला विचारला जात आहे. दरम्यान गेल्या वर्षी महाड तालुक्यातील 12 गावे व 109  वाड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. या वर्षी शासनाला सादर केलेल्या आराखड्यांमध्ये हीच संख्या 27 गावे व 160 वाड्यांपर्यंत जाऊन पोहोचली असल्याने गेल्या काही वर्षांतील सर्वात भीषण पाणीटंचाईला महाड तालुका सामोरे जावे लागेल अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत . 

सिंचन क्षेत्र वाढावे या उद्देशाने तसेच पाणीटंचाई कायमस्वरूपी नष्ट व्हावी याकरिता शासनाकडून पाटबंधारे खात्यामार्फत छोट्या धरणांचा निर्मितीचे धोरण आखण्यात आले. त्यानुसार महाड तालुक्यातील धरणांना मंजूरी दिलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर या धरणाच्या उर्वरित कामाकरिता बाकी असलेला निधी वर्ग करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे .

दरम्यान महाड तालुक्यातील या भीषण पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी नागरिकांकडून केल्या जाणाऱ्या तक्रारींबाबत महाडचे लोकप्रिय आमदार भरतशेठ गोगावले  यांनी विधानसभेत प्रश्न विचारून शासनाला' दे माय धरणी ठाय 'करावे अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील विविध नागरी समस्या करता शेतकरी, कामगार या वर्गांच्या तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील व धान उत्पादक विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नावर तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांबाबत आ. गोगावले यांनी विधानसभेत आक्रमक रूप धारण केल्याचे चित्र महाडमधील जनतेने पाहिले आहे.

सध्या महाराष्ट्र राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईमध्ये सुरू असून या ठिकाणी या शेवटच्या आठवड्यामध्ये आ. गोगावले यांनी महाडमधील प्रश्नाकरता आता  ृआक्रमक रूप धारण करावे अशी अपेक्षा महाडकर नागरिक व्यक्त करत असून या नागरी  समस्या करता तसेच महाडवरील पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी निकाली काढण्याकरिता  आमदार गोगावले काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले असून आगामी काळात महाडमधील या प्रमुख प्रश्नांच्या समस्याची  पुर्तता करण्यात आ. गोगावले यांना यश आल्यास, त्याचा फायदा आगामी निवडणुकीकरता होऊ शकतो अशी चर्चा महाडमधील जाणकारांकडून करण्यात येत आहे. 

महाडमधील औद्योगिक वसाहतीतील रोजगारामुळे येथील युवक शेतीपासून दुरावलेला आहे. या युवावर्गाला आपल्या पूर्वापार पिढीजात व्यवसायाकडे वळविण्यासाठीजलसिंचन हा एकमेव प्रभावी फायद्याचा मार्ग आहे. यातुनच शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी यापुढील काळात करावी हीच  अपेक्षा महाडकर नागरिक व्यक्त करीत आहेत.






  •