Sat, Sep 22, 2018 19:24



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › नोव्‍हेंबरपर्यंत आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करणार: CM

नोव्‍हेंबरपर्यंत आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करणार: CM

Published On: Aug 05 2018 7:33PM | Last Updated: Aug 06 2018 1:41AM



मुंबई : प्रतिनिधी

मराठा समाजाला  द्यावयाचे आरक्षण  हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकायचे असेल तर सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कराव्याच लागतील. येत्या नोव्हेंबर महिन्याअखेर सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येतील, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केली. मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत महाराष्ट्रातील मेगाभरतीला स्थगिती देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. राज्यभर मराठा आंदोलनाची धग वाढत असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी या दोन घोषणा केल्याने परिस्थिती निवळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मराठा क्रांती मोर्चानेही मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणांचे स्वागत केले आहे. मात्र, हे दोन्ही निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी लेखी देण्याची मागणी केली आहे. 

राज्यात सर्वत्र मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले असून, त्यापाठोपाठ आता आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्महत्याही सुरू झाल्या आहेत. त्यातच 9 ऑगस्टला क्रांतिदिनी संपूर्ण राज्यभर आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी जनतेशी संवाद या कार्यक्रमात मराठा आरक्षण आणि आंदोलन या विषयावरच प्रामुख्याने भाष्य केले.

आयोगाची शिफारस आवश्यक

मुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा समाजाचा हा प्रश्‍न आजचा नाही, तर तो वर्षानुवर्षांपासूनचा आहे. या समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला. मात्र त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तो तेथे टिकला नाही. याविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यांनी याबाबत दखल न घेतल्याने पुन्हा याच मुद्द्यावर उच्च न्यायालयापुढे जावे लागले. आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिफारस असणे ही महत्त्वाची अट आहे.सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. मात्र आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती म्हसे पाटील यांचे निधन झाले.  त्यानंतर न्यायमूर्ती गायकवाड  यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाचे कामकाज नव्याने  सुरू करण्यात आले. आयोगाची स्थापनी जरी राज्य सरकारने केली तरी आयोग हा स्वायत्त आहे. त्यामुळे त्यावर सरकारने नियंत्रण नाही. सरकार केवळ त्यांना विनंती करू शकते. राज्य सरकारने  आयोगाला  त्यांचा  अहवाल लवकर देण्येविषयी विनंती  केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आयोगाकडे 1 लाख 86 हजार पुरावे अणि निवेदने आली  आहेत. त्याची छाननी करायला वेळ लागणारच. त्याचबरोबर पाच विभागातील संस्थांचे अहवालही आयोगाने मागविले आहेत. आयोगाचे काम सुरू आहे. मात्र लगेचच अहवाल द्या, असे आयोगाला सांगता येत नाही, असे नमूद करीत मुख्यमंत्री म्हणाले की, यासंदर्भात आता मुंबई उच्च न्यायालयातही दि. 7 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी राज्य मागासवर्ग आयोग आपण कधी अहवाल सादर करणार याबाबतची माहिती देणार आहे.

नोव्हेंबरपर्यंत पूर्तता

या सर्व प्रक्रीया पहाता  मराठा आरक्षणाबाबत  ज्या काही वैधानिक प्रक्रीया पूर्ण करायच्या आहेत त्यांची नोव्हेंबरपर्यंत पूर्तता केली जाईल. राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवाल दिल्यानंतर एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची गरज असेल तर तेही केले जाईल. हा ्रअहवाल आल्यानंतर एक महिनाभरात ही वैधानिक प्रक्रीया पूर्ण करण्याचीही  सरकारची तयारी  असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.  

काहीजण अध्यादेश काढून आरक्षण द्या अशी मागणी करत आहेत. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला तर दोन दिवस आनंद वाटेल पण तिसर्‍या दिवशी हे आरक्षण टिकणार नाही. म्हणुनच मराठा समाजाला कायमस्वरूपी आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी वैधानिक प्रक्रीयाही पूर्ण करवीच लागेल आणि ती करण्याची तयारी  सरकारने केली आहे. येत्या नोव्हेंबर महिन्याअखेर ही सर्व प्रक्रीया पूर्ण करण्यात येईल. 

हे आरक्षण देताना जी मेगाभरती जाहीर करण्यात आली आहे त्याचा लाभ हा मराठा समाजाला मिळणार नसल्याची भिती व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र त्यामध्ये तथ्य नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी ही मेगाभरतीच स्थगित केल्याची घोषणाही केली.

कोणाचेही आरक्षण कमी होणार नाही

मराठा समाजाला जे आरक्षण द्यायचे आहे. त्यासाठी एस. सी. एस. टी. व  ओबीसी अशा कोणत्याही समाज घटकाचे आरक्षण कमी  केले जाणार नाही, या भूमिकेचा पुनरूच्चार करून मुख्यमंत्री म्हणाले,  मराठा समाजासाठी जे निर्णय घेण्यात आले आहेत त्याचा समाजाने लाभ घ्यावा. गेल्या 15 वर्षात आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला कोणत्याही स्वरूपाचा निधी देण्यात आला नव्हता तो या सरकारने दिला. त्याबाबत बँकांकडून होणार्‍या अडवणुकीतून मार्ग काढण्याचे आदेश दिले आहेत. शाहू छत्रपतींच्या नावे जी फी प्रतीपूर्ती योजना सुरू केली त्याबाबत काही शिक्षणसंस्थानी आढेवेढे घेतले त्याबाबतही बैठक घेऊन हा प्रश्‍न निकालात काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू केली जात आहेत असेही ते म्हणाले.