Wed, Apr 01, 2020 06:11



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ‘दिशा’च्या धर्तीवर राज्यात येत्या अधिवेशनात कायदा

‘दिशा’च्या धर्तीवर राज्यात येत्या अधिवेशनात कायदा

Last Updated: Feb 22 2020 2:28AM




मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
महिलांवरील अत्याचाराचे खटले जलद गतीने चालवून निकाली काढण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर राज सरकार येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक आणणार आहे. राज्यात दिशाच्या धर्तीवर कायदा करण्यासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक अस्वती दोरजे यांच्या नेतृत्त्वाखालील 5 जणांची टीम बनविण्यात आली आहे. ही टीम पुढील दिवसात राज्य सरकारला अहवाल देणार आहे. यानंतर कॅबिनेटची मंजूरी घेऊन अधिवेशनात विधेयक मांडले जाणार असल्याची माहिती गृहविभागातील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांनी दिली.

महिलांवरील अत्याचाराचे खटले जलद गतीने चालवून निकाली काढण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने ‘दिशा’ कायदा केला आहे. महिलांवरील अत्याचारांना पायबंद घालण्याच्या दृष्टिकोनातून अशाच प्रकारचा कठोर कायदा आणण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या ‘दिशा’ कायद्याची माहिती घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह गुरुवारी आंध्र प्रदेशमधील विजयवाडा येथे भेट दिली. गृहमंत्र्यांसमवेत राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. यात अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, पोलीस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर, विशेष पोलीस महानिरीक्षक अस्वती दोरजे आदींचा समावेश होता.

तत्कालीन गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबतचे निवेदन विधीमंडळाच्या सभागृहात दिले होते. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर गृहखाते राष्ट्रवादीच्या अनिल देशमुख यांच्याकडे येताच त्यांनीही याबाबत सकारात्मक पावले टाकली. राज्यात नुकतीच हिंगणघाट येथे दुर्देवी घटना घडली. या घटनेचे राज्यात तीव्र पडसाद उमटले. त्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पुढील आठवड्यात सुरू होणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महिला अत्याचारांविरोधात कठोर कायदा आणण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. त्यासाठी गुरुवारी ते आपल्या विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना घेऊन आंध्रची राजधानी विजयवाडा येथे भेट देऊन दिशा कायद्याबाबत विस्ताराने माहिती घेतली.

गृहमंत्री देशमुख यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी आणि गृहमंत्री श्रीमती मेखाथोटी सुचरिता आणि तेथील पोलीस महासंचालकांशी चर्चा करून ‘दिशा’ कायद्याची माहिती घेतली. लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी वेगाने खटला चालविणे, 21 दिवसांत निकाल देणे आणि गुन्हेगारास फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आदी दिशा  कायद्याच्या मसुद्यात आहे. कठोर कायदा केल्याने महिला अत्याचारांसारख्या गुन्ह्यांना मोठा पायबंद बसण्याची शक्यता आहे.