Wed, Nov 21, 2018 07:19



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कुमारी मातांच्या मुलांच्या दाखल्यावर पित्याच्या नावाची सक्ती कशासाठी?

कुमारी मातांच्या मुलांच्या दाखल्यावर पित्याच्या नावाची सक्ती कशासाठी?

Published On: Feb 14 2018 1:55AM | Last Updated: Feb 14 2018 1:49AM



मुंबई : प्रतिनिधी  

कुमारी मातेने जन्माला घातलेल्या मुलाच्या जन्मदाखल्यावर जैविक पित्याच्या नावाची सक्ती का, असा मुद्दा दोन वेगवेगळ्या याचिकांद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला आहे. या याचिकांची दखल घेऊन न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणात मुंबई महापालिकेला म्हणणे मांडण्याबरोबरच त्या महिलेच्या प्रसूतीवेळची सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर दुसर्‍या प्रकरणात जैविक बापाला प्रतिवादी करण्याचे आदेश देऊन याचिकेची सुनावणी चार आठवडे तहकूब ठेवली आहे.

या दोन्ही कुमारी मातांच्या वतीने अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर यांनी उच्च न्यायालयात या याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पहिल्या याचिकेनुसार ऑगस्ट 2016 मध्ये टेस्ट ट्यूब प्रणालीच्या माध्यमातून मुलीला जन्म देणार्‍या 31 वर्षांच्या कुमारीमातेने मुलीच्या जन्म प्रमाणपत्रावर पित्याच्या नावाची जागा मोकळी सोडण्यास परवानगी देण्याची विनंती मुंबई महापालिकेच्या जन्म नोंदणी विभागाला केली़  मात्र पालिकेने तशी परवानगी देण्यास नकार दिल्या. आपल्याला जैविक पित्याचे नावच माहिती नसल्याने त्याच्या नावाची सक्ती नको, अशी विनंतीही करण्यात आली. मात्र पालिकेने त्यास नकार दिला, अशी माहिती अ‍ॅड. वारुंजीकर यांनी न्यायालयात दिली. कुमारीमातेला तिच्या मुलाच्या जन्मप्रमाणपत्रावर जैविक पित्याच्या नावाचा उल्लेख सक्तीचा न करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा दाखलाही अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयात दिला. 

दुसर्‍या याचिकेनुसार, 20 वर्षांच्या कुमारीमातेने बाळाला जन्म दिला. प्रसूतीच्या वेळी त्या बाळाच्या 20 वर्षांच्या जैविक पित्याचे नाव नोंदविण्यात आले. मात्र आता त्या जैविक पित्याचे नाव वगळण्याची परवानगी द्या, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेला न्यायालयाने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. जैविक पित्याची या नावाला हरकत आहे काय, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित करून त्या पित्याला या याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांला देऊन याचिकेची सुनावणी चार आठवडे तहकूब ठेवली आहे.