Thu, Sep 20, 2018 07:04



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कारवाईचा अहवाल द्या, मगच मुदतवाढ

कारवाईचा अहवाल द्या, मगच मुदतवाढ

Published On: Aug 14 2018 2:03AM | Last Updated: Aug 14 2018 1:48AM



मुंबई : प्रतिनिधी

मुंबईसह राज्यातील सार्वजनिक जमिनींवर अतिक्रमण करून उभारण्यात आलेल्या सर्व बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यासाठी मुदतवाढ हवी असेल तर आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करा, मग मुदतवाढीचा विचार करू, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दोन वर्षांपूर्वी या बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर हातोडा मारण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.  मात्र सरकारकडून या आदेशाची पूर्तता न झाल्याने कारवाई करायला मुदतवाढ द्या, अशी विनंती करणारा अर्ज राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केला. त्यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी 13 ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 29 सप्टेंबर 2009 नंतरची सर्व बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळे पाडण्याचे आदेश दिले. मुंबईसह राज्यातील बेकायदा प्रार्थनास्थळे विरोधात कारवाईचे आदेश द्या, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका भगवानजी रयानी यांनी हायकोर्टात साल 2010 मध्ये दाखल केली आहे. राज्य सरकारने 2011 मध्ये अधिसूचना जारी करून त्याअंतर्गत बेकायदा प्रार्थनास्थळांवरील कारवाईचा आराखडाही तयार केला. परंतु कारवाई ज्या वेगाने होणे गरजेची होती त्या प्रमाणात झाली नाही. राज्य सरकारला अपयश आले असल्याने आणखी मुदतवाढ मिळावी म्हणून राज्य सरकारने न्यायालयात अर्ज केला आहे.

दोन वर्षांपूर्वी न्यायालयाने दिलेला आदेश

कोणताही धर्म बेकायदा धार्मिक स्थळांत प्रार्थना करा, असे सांगत नाही़  त्यामुळे सरकारमार्फत कायद्याला धरून केल्या जाणार्‍या कारवाईत कोणत्याही धर्माचे धर्मगुरू हस्तक्षेप करणार नाहीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना न्यायालयाने बेकायदा प्रार्थनास्थळे उभारणार्‍यांवर तसेच कारवाईत अडथळा निर्माण करणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाईवेळी जर कोणी राजकीय नेते अथवा अन्य कोणाही व्यक्तीने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करून गुन्हे दाखल करा. रस्ते, फूटपाथ अतिक्रमणमुक्त असणे हा सर्वसामान्य नागरिकांचा मूलभूत हक्कच आहे़ अशा सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करून बेकायदा धार्मिक स्थळे उभारता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले़