मुंबई : उदय तानपाठक   

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंद झालेली महामार्गालगतची सुमारे तीन हजार दारू दुकाने पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून पुन्हा एकदा दारूचा महापूर राज्यभर येणार आहे. आता पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायती आणि एक हजार लोकवस्ती असलेल्या औद्योगिक वसाहतीमधील दारूची दुकाने पुन्हा सुरू होणार आहेत. याखेरीज पर्यटन जिल्हा म्हणून मान्यता मिळालेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 65 दारू दुकानेदेखील सुरू होणार आहेत. यामुळे राज्याच्या तिजोरीत शेकडो कोटी रुपयांचा महसूल येणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी एका निवाड्याद्वारे महामार्गालगतची दारू दुकाने बंद करण्याचा आदेश दिला होता. यामुळे राज्यातील हायवेलगत 500 चौरस मीटर क्षेत्रातील बार तसेच दारूच्या दुकानांना टाळे लागले होते. याखेरीज ग्रामीण भाग आणि ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दारू दुकानांवरही न्यायालयाने अनेक निर्बंध घातले होते. दारूविक्रेत्यांनी दाद मागितल्यानंतर न्यायालयाने नगरपालिका आणि महापालिका क्षेत्रातील हायवेलगतची दारू दुकाने आणि बार उघडण्यास परवानगी दिली. त्याचवेळी पुढारलेल्या व शहरीकरण झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रातील दारूविक्रीचे परवाने पुन्हा देण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली होती. 

मात्र, तरीही अनेक दारू दुकाने बंदच राहिल्यामुळे राज्याच्या महसुलात घट झाली होती. उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे महसूल पुन्हा वाढावा यासाठी प्रयत्नशील होते. त्यांनी बरीच खटपट करून विधी व न्याय खात्याचा सल्ला घेतला. शिवाय उद्योग आणि नगरविकास या विभागांशी मसलत केली. न्यायालयाच्या पुढारलेल्या आणि शहरीकरण झालेल्या ग्रामपंचायतींची व्याख्या कशी करायची याबद्दल या खात्यांबरोबर मंत्रीमहोदयांनी विचारविनीमय केला. अशी कोणतीही व्याख्या किंवा निकष निश्‍चित करण्यात आलेले नाहीत, वा न्यायालयानेदेखील आपल्या निकालात तसे म्हटलेले नाही, असा निर्वाळा या खात्यांनी दिला. त्यामुळे पुढारलेल्या वा शहरीकरण झालेल्या ग्रामपंचायती ठरवण्यासाठी 2011 च्या जनगणनेचा आधार घेण्याची कल्पना पुढे आली.  त्यानुसार पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायती आणि एक हजारापेक्षा जास्त लोकवस्ती असलेल्या औद्योगिक वसाहती या पुढारलेल्या असल्याचा निकष ठरवण्यात आला आहे. आता या क्षेत्रातील बंद झालेली तीन हजार दारू दुकाने पुन्हा सुरू होतील.