Thu, Sep 20, 2018 19:00



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › जीएसटी भरपाई कायदा घटनाबाह्य

जीएसटी भरपाई कायदा घटनाबाह्य

Published On: Dec 16 2017 7:58PM | Last Updated: Dec 16 2017 7:58PM

बुकमार्क करा





मुंबई : प्रतिनिधी

केंद्र सरकारने देशभरात वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी करताना राज्यांना होणार्‍या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी वस्तू व सेवा कर-राज्यांना भरपाई कायदा (जीएसटी कॉम्पन्सेशन टू स्टेट्स अ‍ॅक्ट) केला. त्याअंतर्गत अनेक वस्तूंवर सरसकट उपकर (सेस) लागू करण्याची केलेली दुरुस्ती ही घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

प्राध्यापक आश्रिता कोथा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती शंतनू कुमकर आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने अशाप्रकारे आर्थिक वर्षाच्या मध्यावर जुलैपासून जीएसटी लागू केला. त्यानंतर अनेक वाद-विवाद झाले.

या एकमेव कर रचनेमुळे राज्य सरकारांना होणार्‍या आर्थिक नुकसानीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्राने राज्यांना भरपाई देण्यासाठी काही वस्तूंवर उपकर लागू केला. मात्र, असा उपकर लावणेच मुळात बेकायदा व घटनाबाह्य आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे.

जीएसटी लागू करण्यापूर्वी केद्र सरकारने स्वच्छ भारत उपकर, कृषी कल्याण उपकर, पायाभूत उपकर, पाणी उपकर, रस्ते उपकर असे विविध उपकरही लागू करून जमा झालेल्या लाखो कोटी रुपयांचा निधी आपल्या सर्वसाधारण निधीत जमा केला. उपकर हे त्या-त्या विशिष्ट उद्देशांसाठी वापरणे बंधनकारक असताना आणि असे काही विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील असताना केंद्र सरकारने राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणून बेकायदेशीरपणे असे उपकर लागू केले, असा दावा याचिकेत केला आहे.