Fri, Sep 21, 2018 13:55






होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › राज्याची अर्थव्यवस्था मंदावली

राज्याची अर्थव्यवस्था मंदावली; 4.12 लाख कोटी कर्ज!

Published On: Mar 09 2018 2:06AM | Last Updated: Mar 09 2018 2:06AM



मुंबई : खास प्रतिनिधी

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2017-18 मध्ये महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राच्या वाढीत मोठी घसरण झाली असून अर्थव्यवस्थादेखील मंदावली आहे, असा निष्कर्ष महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालात आला आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था चांगलीच अडचणीत आल्याने आगामी काळात राज्याचा गाडा हाकण्यात मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांचा कस लागणार आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा आर्थिक पाहणी अहवाल गुरुवारी विधानसभेत मांडला. या पार्श्‍वभूमीवर शुक्रवारी विधिमंडळात सादर होणार्‍या महाराष्ट्राच्या 2018-19 वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.  

2017-18 या वर्षात कृषी क्षेत्राची वाढ 8.3 टक्के इतकी झाली असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे साडेचार टक्क्याने त्यात घट झाली आहे. गेल्या वर्षी 12.5 टक्के वाढ झाली होती. 2016-17 मध्ये राज्याची अर्थव्यवस्था 10 टक्के गतीने वाढली होती. यंदा मात्र केवळ 7.3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. वार्षिक दरडोई उत्पन्‍न मात्र वाढले आहे. 2016-17 मध्ये एक लाख 65 हजार 491 रुपये दरडोई वार्षिक उत्पन्‍न होते, ते यंदा एक लाख 80 हजार 596 रुपये होईल, असा अंदाज आहे. 

तूर आणि कापसाच्या उत्पादनात मोठी घट झाली असल्याचे आर्थिक पाहणीत आढळले आहे. 2016-17 मध्ये राज्यात तुरीचे उत्पादन 20 लाख टनापेक्षा जास्त झाले होते, 2017-18 मध्ये त्यात 53 टक्के घट झाली असून 10 लाख टनांपेक्षाही कमी तुरीचे उत्पादन झाले आहे. कापसाचे उत्पादनही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा तब्बल 44 टक्के घसरल्याचा अंदाज व्यक्‍त करण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून कर्जमाफीसाठी राज्यातील 47 लाख शेतकरी पात्र पात्र ठरले असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. 

उसाचे उत्पादन मात्र 54 लाख टनांवरून 67 लाख टनांवर गेले असून ही वाढ 25 टक्के इतकी आहे. जनधन योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात दोन कोटी खाती उघडण्यात आली, तर मुद्रा योजनेंतर्गत 44,583 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले, असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, आर्थिक पाहणीतून राज्याची स्थिती चिंताजनक असल्याचे दिसत असले, तरी  राज्य प्रगतीच्या मार्गावर वेगाने पुढे जात असल्याचा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे. शेतीक्षेत्रावर सरकारने लक्ष केंद्रित केल्याने कृषी आणि संलग्‍न क्षेत्रात 37 विषयांसाठीच्या तरतुदीत वाढ होऊन ती 83 हजार 184 कोटी रुपये इतकी झाल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दलिी. 

कर्जाचा बोजा नियंत्रणात, चिंता नको!

राज्यावर सध्या असलेला कर्जाचा बोजा नियंत्रणात असून तो केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या मर्यादेच्या आतच असल्याचे सांगताना कर्जाची चिंता करू नका, आपले राज्य सक्षम आहे, असे मुनगंटीवार म्हणाले. भविष्यात भांडवली गुंतवणूक वाढवताना महसुली खर्च नियंत्रणात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.   

बँकांच्या ठेवी आणि कर्जे

राज्यात शेड्युल्ड बँकांकडे गेल्या 31 मार्चला 21 लाख 64 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या आणि या बँकांनी 23 लाख कोटींची कर्जे दिली होती. कर्ज-ठेवीचे हे प्रमाण 106.3 टक्के इतके आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजनेंतर्गत 7 फेब्रुवारी 2018 पर्यंत राज्यात 4304 कोटींच्या ठेवींसह 2 कोटी 20 लाख बँक खाती उघडण्यात आल्याची माहितीही मुनगंटीवार यांनी दिली.

शेतकर्‍यांचे आभार

कृषी उत्पादनात घट दिसत असली तरी 2016-17 मध्ये 94.9 टक्के पाऊस होऊन जेवढे कृषी उत्पादन झाले होते, तेवढेच कृषी उत्पादन यंदा सरासरी 84 टक्के पाऊस पडूनदेखील शेतकर्‍यांनी घेतले. तसेच उद्योग आणि सेवा क्षेत्राची वाढ अनुक्रमे 6.5 टक्के व 9.7 टक्के इतकी असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

राज्यात अल्पभूधारकांचे वाढते प्रमाण व त्यामुळे कमी होणारे उत्पादन ही बाब राज्यासाठी आव्हानात्मक आहे. त्यावर गटशेती, शेतकरी उत्पादक संघटनांची स्थापना करून उपाययोजना करण्यात येत आहेत, त्यासाठी 200 कोटी रुपयांचा निधीही मागील अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून दिला होता, असेही ते म्हणाले. राज्यात गतवर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि कापूस उत्पादनात घट झाली असून उसाचे उत्पादन मात्र 25 टक्क्यांनी वाढले असल्याचा अंदाज राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आला आहे.