होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › शासकीय जमिनींवरील भाडेपट्ट्यांचा दर कमी करणार!

शासकीय जमिनींवरील भाडेपट्ट्यांचा दर कमी करणार!

Published On: Feb 11 2018 2:36AM | Last Updated: Feb 11 2018 2:02AM



मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यात भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनींवर असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्या, विश्‍वस्त संस्था व इतर जमिनींना आकारण्यात येणारे भाडेपट्ट्यांचे दर कमी करण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच नागरी क्षेत्रातील अकृषिक कर हा रेडिरेकनरच्या 3 टक्केवरून 0.05 टक्के करण्यात आला असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.

शासकीय जमिनीवरील भाडेपपट्टे दरांबाबत मुंबई व ठाण्यातील विविध गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पदाधिकार्‍यांनी भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वात महसूल मंत्री पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा केली. जिल्हाधिकार्‍यांच्या अखत्यारीतील शासकीय जमिनींचा भाडेदर कमी करावा, मुंबई उपनगरातील अकृषिक कर कमी करावा, तसेच शासकीय जमिनी वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये समाविष्ट म्हणजेच खुल्या कराव्यात, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. या सर्व मागण्यांवर सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. 

राज्यात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अखत्यारित असलेल्या शासकीय जमिनी भाडेपट्ट्याने गृहनिर्माण सोसायटी, विविध सार्वजनिक विश्‍वस्त संस्था व व्यक्तींना दिल्या आहेत. त्याचे भाडे शासन हिश्श्याच्या 2 टक्के दराने आकारले जाते. या दरामध्ये सवलत देण्याची मागणी रास्त असून ते निश्‍चितच कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच पुनर्विकासात मर्यादा  असणार्‍या जमिनींचा दरही परवडेल असा करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री म्हणाले. भाडेपट्टा, कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनींवर बांधकामासाठी झालेला विलंब नियमानुकूल करताना आकारण्यात येणारा दंड हा सध्याच्या दराऐवजी तत्कालीन रेडिरेकनर दरानुसार घेण्यात यावा. सदनिका हस्तांतरणामधील शर्तभंगासाठी देखील तत्कालीन दरानुसार दंड आकारणी करण्याचा निर्णय लवकरच घेऊन नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकार करेल, असे त्यांनी सांगितले. 

विविध गृहनिर्माण सोसायट्या व संस्थांना देण्यात आलेल्या वर्ग 2 च्या जमिनींचा समावेश वर्ग 1 मध्ये करून त्या खुल्या  करण्यासंदर्भात महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या समितीने अहवाल तयार केला आहे. त्यासाठी किती शुल्क आकारायचे याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येऊन त्याची कार्यपद्धती जाहीर करण्यात येईल. 

अकृषिक कर 0.05 टक्क्यांपर्यंत कमी 

नागरी क्षेत्रात रेडिरेकनरच्या 3 टक्के दराने अकृषक कर आकारला जातो. हा कर गेल्या दहा वषार्ंत स्थगित ठेवण्यात आला होता. आता गेल्या दहा वर्षांतील फरकासह हा कर आकारण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. हा अकृषक कर रेडिरेकनरच्या 3 टक्क्यांवरून 0.05 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अकृषक कराचा हमीकालावधी पाच वर्षांऐवजी आता दहा वर्षे करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा दर आता पुढील पाच वर्षे स्थिर राहील. ज्यांना जुन्या दराने नोटिसा आल्या आहेत, त्यांना नव्या दराने कर आकारणीच्या नोटिसा पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्र्यांनी दिली.