Fri, Nov 16, 2018 13:44



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मराठीवरून सरकारची कोंडी

मराठीवरून सरकारची कोंडी

Published On: Feb 27 2018 2:03AM | Last Updated: Feb 27 2018 2:03AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

विधिमंडळाच्या इतिहासात प्रथमच भाषांतरकार उपलब्ध न झाल्याने राज्यपालांच्या भाषणाचे मराठीतून भाषांतर होऊ न शकल्याने राज्य सरकारची अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कोंडी झाली. विरोधकांनी या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेत सरकार मराठीची गळचेपी करीत असल्याच्या निषेधार्थ अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही बाब गंभीर तसेच निषेधार्ह असल्याचे सांगत सरकारच्या वतीने माफी मागितली. तसेच या प्रकरणात जे कोणी दोषी असतील, त्यांना चौकशीनंतर घरी पाठविण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात ही मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होते. त्याप्रमाणे सकाळी 11 वाजता राज्यपाल सी. विद्यासागर राव हे अभिभाषणासाठी आले. त्यांनी अभिभाषणाला सुरुवातही केली. मात्र, या भाषणाचा गुजराती अनुवाद सुरू होता मात्र, मराठी अनुवाद ऐकू  येत नसल्याने विरोधकांनी आक्षेप घेतला. तेव्हा अनुवादकाच्या केबिनमध्ये पाहिले, तर अनुवादकच हजर नसल्याने सरकारची पुरती तारांबळ उडाली. त्यावर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्वत: ध्वनिनियंत्रणच्या केबिनमध्ये धाव घेत राज्यपालांच्या भाषणाचा मराठी अनुवाद वाचून दाखविण्यास सुरुवात केली.

विरोधकांचा हल्ला

मात्र, मंगळवारी मराठी भाषा गौरव दिन असताना त्याच्यापूर्वी मराठीवरून सरकारला घेरण्याची आयतीच संधी आल्याने विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला. सरकार मराठीची गळचेपी करीत असल्याचे सांगत त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. विनोद तावडे यांनी अनुवाद सांगायला सुरुवात केल्यानंतर तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य जास्तच आक्रमक झाले. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी तर मराठी नाही गुजराती अनुवाद ऐकू येत असल्याचेही सांगितले. सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देत त्यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरच बहिष्कार घातला. मात्र, त्यानंतर हा विषय विरोधकांनी विधानसभेत उपस्थित केला.    

कारवाईची मागणी

विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी, हा मराठी भाषेचा अवमान असल्याचे सांगत झालेल्या प्रकाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य दिलीप वळसे-पाटील यांनी तावडे यांना अनुवाद वाचायची परवानगी विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधान परिषद सभापतींनी दिली होती का, असा सवाल करीत तावडेंनी त्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण केले असल्याचे सांगितले. विधिमंडळाचे कामकाज ही संपूर्णपणे अध्यक्ष व सभापतींची जबाबदारी असताना सरकार त्यामध्ये हस्तक्षेप करीत असल्याचे ते म्हणाले.

दोषींना घरी पाठवा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही झालेला प्रकार हा अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगितले. राज्यपाल भाषण करीत असताना मराठीतून अनुवाद केला जातो. हा अनुवाद न होणे पहिल्यांदाच घडले आहे. भाषण सुरू असताना अनुवाद होणे आवश्यक होते. मात्र, भाषांतर झाले नाही. ही बाब अत्यंत निषेधार्ह आहे. हा विषय पूर्णपणे अध्यक्ष व सभापतींच्या अखत्यारीतील असला तरी आपण सरकारच्या वतीने माफी मागतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.  या प्रकरणात जे कोणी दोषी असतील, त्यांची चौकशी करा आणि त्यांना घरी पाठवा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री एक एक काटे दूर करीत आहेत : अजित पवार

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते जयंत पाटील यांनी बोलताना, मराठी भाषेवरून सरकारवर आक्रमक टीका केली. त्यावर प्रत्युत्तर देताना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवारही आक्रमक झाले आणि दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. त्यावर वातावरण शांत करीत अजित पवार यांनी, सुधीर मुनगंटीवार यांना कोपरखळ्या लगावल्या. ते म्हणाले, सुधीर मुनगंटीवार मागच्या अधिवेशनात घसा खराब असल्याने येऊ शकले नाहीत. यावेळी त्यांना अर्थसंकल्प सादर करायचा आहे. अशावेळी त्यांनी घशाची काळजी घ्यावी. किमान मुख्यमंत्र्यांनी तरी त्यांना थांबवायला हवे होते; पण त्यांनीही हस्तक्षेप केला नाही. उलट मुख्यमंत्री एक-एक काटे दूर करीत असल्याचा टोलाही अजित पवार यांनी लगावला.