Wed, Sep 19, 2018 18:38



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › पोलिसांपाठोपाठ कामगारांनाही मोफत घरे

पोलिसांपाठोपाठ कामगारांनाही मोफत घरे

Published On: Feb 03 2018 2:18AM | Last Updated: Feb 03 2018 2:13AM



मुंबई : चंदन शिरवाळे

मुंबईतील बीडीडी चाळींमध्ये राहणार्‍या पोलिसांना पुर्नविकसीत इमारतींमध्ये मोफत घरे देण्याचे जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकारने आता राज्यातील सुमारे 2 लाख इमारत व बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांसाठी महाआवास योजना आखली आहे. केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या दीड लाख रुपयांच्या निधीमध्ये अडीच लाख रुपये भर घालुन सरकार मजुराना घरे देणार आहे.

देशातील प्रत्येक व्यक्तीला स्वःताच्या हक्काचे घर असावे, यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. बेघर व्यक्तीला घर बांधण्यासाठी सध्या केंद्र सरकारकडुन दीड लाख रुपये अनुदान दिले जाते. त्यामध्ये लाभधारक स्वतःकडील रुपये खर्च करुन आपले घर उभारत आहेत. तसेच एखाद्या बिल्डरकडुन सदनिका खरेदी केल्यास पंतप्रधान आवास योजनेचा खरेदीदाराला थेट लाभ दिला जातो. सदनिकेच्या एकुण किंमतीमधुन दीड लाख रुपये बिल्डरला कमी दिले जातात. संबधीत बिल्डर ही रक्कम पंतप्रधान आवास योजनेतुन मिळवत आहेत.

या आवास योजनेचा लाभ अल्प वेतनधारकांनाच मिळत असल्यामुळे राज्यातील बेघर बांधकाम मजुरांना घरे देण्यासाठी कामगार मंत्री संभाजीराव पाटील यांनी पुढाकार घेतला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेचे 1 लाख 50 हजार रुपये, कामगार विभागाकडुन 1 लाख आणि इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्यावतीने 2 लाख रुपये अनुदान देऊन इमारत बांधकाम मजुरांना घरे उपलब्ध होण्यासाठी महाआवास योजना तयार केली आहे.

कल्याणकारी मंडळाकडे सध्या 6 लाख 80 हजार इमारत बांधकाम मजुरांची नोंदणी आहे. त्यापैकी केवळ 3 लाख 46 हजार मजुरांनी नुतणीकरण केले आहे. त्यामुळे महाआवास योजनेचा लाभास केवळ 2 लाख मजुर पात्र ठरण्याची शक्यता या मंडळाचे सचिव एस. श्रीरंगम यांनी दिली. या योजनेसाठी सरकारी जागा उपलब्ध होईल का, याचा शोध घेतला जात आहे. तसेच स्वतःची जागा असलेला एखादा बिल्डर पुढे आल्यास त्याच्याकडुन घरे तयार करुन कामगारांना दिली जातील.