होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › अखेर 'मराठा' जिंकले : आरक्षणासाठी तब्बल ५८ मोर्चे अन्‌  ४० कार्यकर्त्यांचे बलिदान! 

अखेर 'मराठा' जिंकले : आरक्षणासाठी तब्बल ५८ मोर्चे अन्‌  ४० कार्यकर्त्यांचे बलिदान! 

Published On: Jun 27 2019 5:38PM | Last Updated: Jun 27 2019 5:38PM




मराठा समाजाला मिळालेल्या या आरक्षणामागे राज्यभर लाखोंच्या संख्येने निघालेले ५८ शांततापूर्ण मोर्चे, राज्यभरातील आंदोलने आणि ४० कार्यकर्त्यांचे बलिदान आहे. पूर्वी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. ते न्यायालयात टिकले नव्हते. आता राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.

मुंबई : पुढारी ऑनलाईन

अनेक आघाड्यांवर मात करत अखेर आज (ता.२७) मराठा आरक्षणाने बाजी मारली. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करीत आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. राज्य सरकारने विशेष प्रवर्गाची निर्मिती करत मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले होते.  या आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. 

घटनात्मकदृष्ट्या ५० टक्के आरक्षण देण्यास मर्यादा असली तरी, अपवादात्मक परिस्थितीत त्यात बदल करता येतो, असे सांगतानाच सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डोंगरे आणि रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्याने मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मराठा समाजाला राज्य सरकारने दिलेल्या १६ टक्के आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. राज्य सरकारला विशेष अधिकारात अशाप्रकारे आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. मराठा समाजाला दिलेल्या १६ टक्के आरक्षणाचा विचार करावा. मागासवर्गीय आयोगाने शिफारस केल्यानुसार शिक्षणात १३ आणि नोकरीत १२ टक्के आरक्षण द्यावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मराठा समाजाला मिळालेल्या या आरक्षणामागे राज्यभर लाखोंच्या संख्येने निघालेले ५८ शांततापूर्ण मोर्चे, राज्यभरातील आंदोलने आणि ४० कार्यकर्त्यांचे बलिदान आहे. पूर्वी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. ते न्यायालयात टिकले नव्हते. आता राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.

मराठा समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर संघर्ष केला. लाखोंच्या संख्येने काढलेल्या मूकमोर्चाची दखल जागतिक पातळीवर माध्यमांनाही घ्यावी लागली, अशी स्वयंशिस्त आंदोलकांनी पाळली. मात्र, मोर्चे काढूनही आरक्षण मिळत नाही म्हणून मराठा समाजाच्या संघटनांच्या वतीने राज्यभरात संघर्षाचा वणवा पेटला होता. समाज पूर्ण रस्त्यावर उतरला. देशाच्या इतिहासात कोणी पाहिले नव्हते एवढे मोर्चे आणि त्यांना प्रचंड गर्दी झाली. आता या आंदोलनाला यश मिळाले आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन अहवाल सादर होताच, त्यावर विचार करण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. या उपसमितीने बैठकांचे सत्र सुरू करून विधेयकाला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम केले. 

राज्यात सध्या लागू असलेल्या विद्यमान ५२ टक्के आरक्षणास धक्का न लावता, त्यात वाढ करण्यासाठी, जे उन्नत व प्रगत गटातील नाहीत केवळ अशा व्यक्तींनाच ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा वाढवून आरक्षणाच्या टक्केवारीसाठी तरतूद कृती अहवालातून करण्यात आली आहे.