Sun, Sep 23, 2018 09:54



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › 'निवडणूक निधीसाठीच विकास आरखड्यात बदल'

'निवडणूक निधीसाठीच विकास आरखड्यात बदल'

Published On: Feb 24 2018 3:59PM | Last Updated: Feb 24 2018 3:59PM



मुंबई : प्रतिनिधी

मुंबई महानगरपालिकेने मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात २०३४ सालापर्यंतचा विकास आराखडा सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला आहे. मात्र त्या विकास आराखड्यास मंजूरी देण्याऐवजी त्यात बिल्डरांच्या फायद्याचे बदल करून राज्यातील भाजप सरकार निवडणूक निधी गोळा करत असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.

मुंबई पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहा महिन्यात मुंबईचा प्रस्तावित विकास आराखडा मंजूर केला जाईल असे आश्वासन दिले होते. पण, त्यास मंजुरी न देता सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या विकास नियंत्रक नियमावलीमध्ये बदल करणाऱ्या अधिसूचना काढून बिल्डरांचे उखळ पांढरे करण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. अधिसूचना काढून विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात येणारे हे बदल केवळ निवडणूक निधी जमा करण्यासाठी करण्यात येत असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला. 

नोव्हेंबर २०१७ पासून राज्य सरकारने विकास नियंत्रक नियमावलीत बदल करणाऱ्या अधिसूचनांचे मसुदे काढलेले आहेत. सिताराम कुंटे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने प्रस्तावीत केलेला विकास आराखडा रद्द करताना जी कारणे दाखवली होती त्यात मुंबईकरिता अनियंत्रीत एफएसआय हे एक कारण होते. त्यानंतर नवीन विकास आराखड्यामध्ये मुळ उद्देशानुसार २ एफएसआय गृहीत धरून विकास आराखड्याची आखणी करण्यात आली. असे असतानाही १९९१ च्या विकास नियंत्रक नियमावलीत बदल प्रस्तावित करून नगरविकास खात्याने सदरचा एफएसआय हा मागच्या दाराने वाढवण्याचा घाट घातला आहे.  या संपूर्ण प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधी व मुंबईच्या जनमानसाशी संवाद न साधता सर्वसहमतीची प्रक्रियाच बाद केली आहे. एफएसआयच्या संदर्भात एवढा मोठा बदल प्रस्तावीत करून विकास आराखड्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासण्याचे काम सरकारने केले असल्याची टीका सावंत यांनी केली.