Fri, Sep 21, 2018 08:21



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › झोपडीचा पहिला मजला अपात्रच!

झोपडीचा पहिला मजला अपात्रच!

Published On: Jun 22 2018 2:42AM | Last Updated: Jun 22 2018 2:13AM



मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

पहिल्या मजल्यावर राहणारे झोपडपट्टीवासीय स्थायी पुनर्वसनास किंवा पुनर्वसनासाठी पात्र ठरविणार्‍या  फोटो आयडेंटिफिकेशनसाठी पात्र नसल्याचे सरकारचे 2001 सालचे धोरण योग्य असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने 13 जून रोजी हा निर्णय दिला. झोपड्यांवर मजले चढवून वास्तव्य करणार्‍या झोपडपट्टीवासीयांवर या निर्णयाचा खूप मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 

न्या. रणजीत मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याच्या तसेच त्यांचे पर्यायी जागेत स्थायी पुनर्वसन करण्याच्या राज्य सरकारच्या 2001 च्या धोरणाला आव्हान देणार्‍या याचिकेत कोणतेही तथ्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 11 जून 2001 रोजी राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने जारी केलेला आदेश रद्द करण्यासही उच्च न्यायालयाने नकार दिला. ज्यावेळी यासंबंधीचे परिपत्रक जारी करण्यात आले होते, त्यावेळी 1 जानेवारी 1995 पूर्वीच्या झोपडीधारकांना दिलासा देण्यात आला होता. शिवसेना-भाजपच्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी अशा झोपडीधारकांना पात्र ठरविण्यात आले होते. तसेच मे 2015 मध्ये राज्याने पुनर्वसनासाठी पात्रतेची तारीख 1 जून 2000 पर्यंत वाढविली होती. 

2015 साली रमेशकुमार साहू या व्यक्‍तीने यासंबंधीची याचिका दाखल केली होती. साहू हे मुंबई महानगरपालिकेच्या वरळी येथील भूखंडावरील झोपडपट्टीत राहत होते. याठिकाणी त्यांचे 1991 सालापासून वास्तव्य होते. 2010 साली महापालिकेने त्यांना झोपडपट्टी पुनर्विकासाठी निष्कासनाची नोटीस बजावली होती.  साहू यांनी या योजनेला आक्षेप घेतला होता. न्यायालयाने याप्रकरणी उच्चाधिकार समितीची नियुक्‍ती केली होती. या समितीने 2014 साली साहू हे फोटो आयडेंटिफिकेशन कार्डसाठी पात्र नसल्याचा निर्णय दिला. 2001 च्या धोरणाकडे निर्देेश करीत, या समितीने साहू हे भाडेपट्ट्यावरील पर्यायी घरासाठी पात्र नसल्याचेही स्पष्ट केले. साहू यांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

साहू यांचे वकील आर. व्ही. गोविलकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. राज्य सरकारचे 2001 सालचे धोरण झोपडपट्टीवासियांत भेदभाव करणारे आहे. ते विसंगत आणि अतार्किक असल्याचे गोविलकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. 2001 साली सरकारने धोरण ठरविले आहे. मात्र या झोपडपट्टीवासियांकडे त्यापूर्वीची फोटो आयडेंटिफिकेशन कार्ड असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. 1995 पूर्वीच्या झोपडपट्टीधारकांना हे धोरण लागू करु नये, अशी विनंतीही त्यांनी केली होती. तसे केल्यास झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेला हेतूच सफल होणार नाही, अशी बाजू त्यांनी मांडली होती. झोपडपट्टी आडवी असो किंवा उभी, झोपडपट्टीवासिय तेच आहेत, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली होती. कट ऑफ तारखेपर्यंत पहिल्या किंवा त्यावरील मजल्यावरील स्वतंत्र झोपडपट्टीला अपात्र ठरविता येणार नाही, असा युक्‍तीवाद त्यांनी केला होता. सहायक सरकारी अभियोक्‍ता ज्योती चव्हाण यांनी सरकारची बाजू मांडताना, सरकारच्या धोरणात कोणते झोपडपट्टीवासीय पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत, ते स्पष्टपणे नमूद केले आहे. झोडपट्ट्यांच्या विस्ताराची दिशा ठरविण्याचा इरादा नव्हता. आडव्या दिशेने सरकारी भूखंडांवरील अतिक्रमण हाच मुद्दा होता. उर्ध्व दिशेने बांधलेल्या झोपडपट्ट्या विचारात घेतलेल्या नाहीत, असे त्यांनी नमूद केले. सरकारने यासंदर्भात कोणतेही प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. झोपडपट्ट्यांची वाढ कुठेतरी थांबली पाहिजे, असा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला.