Wed, Sep 19, 2018 17:20



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › शेतकर्‍यांचा सरकारला गुरुवारचा अल्टिमेटम

शेतकर्‍यांचा सरकारला गुरुवारचा अल्टिमेटम

Published On: Jun 04 2018 1:31AM | Last Updated: Jun 04 2018 1:31AM



पुणे/मुंबई : प्रतिनिधी

कर्जमाफी, शेतमालास हमीभाव आणि दुधाच्या प्रश्‍नासाठी तीन दिवसांपासून राज्यात शेतकर्‍यांनी अराजकीय व शांततापूर्ण मार्गाने संप सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे महानगरांमध्ये भाज्यांची टंचाई जाणवत असून, शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर सरकार अद्यापही गंभीर नाही. त्यामुळे ही वादळापूर्वीची शांतता असून, सरकारला आम्ही अल्टिमेटम देत आहोत. शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न 7 जूनपूर्वी न सोडविल्यास रस्त्यावरील लढाई सुरू करण्याचा इशारा राष्ट्रीय किसान महासंघाने दिली आहे. दरम्यान, महासंघातर्फे 10 जून रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. तर किसान महासभेने 7 जूनपासून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारला इशारा देऊनही तोडग्यासाठी कोणतेही प्रयत्न सरकारकडून होत नसल्याचा आरोप महासभेने केला आहे.   

कर्जमाफी, शेतमालास हमीभाव आणि दुधाच्या प्रश्‍नासाठी तीन दिवसांपासून राज्यात शेतकर्‍यांनी अराजकीय व शांततापूर्ण मार्गाने संप सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे महानगरांमध्ये भाज्यांची टंचाई जाणवत असून, शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर सरकार अद्यापही गंभीर नाही. त्यामुळे ही वादळापूर्वीची शांतता असून, सरकारला आम्ही अल्टिमेटम देत आहोत. शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न 7 जूनपूर्वी न सोडविल्यास रस्त्यावरील लढाई सुरू करण्याचा इशारा राष्ट्रीय किसान महासंघाने दिली आहे. दरम्यान, महासंघातर्फे 10 जून रोजी भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे.

महासंघाच्या वतीने रविवारी दुपारी बोलविण्यात आलेल्या पत्रकार  परिषदेत समन्वय समितीचे सदस्य संदीप गिड्डे, ज्येष्ठ शेतकरी नेते श्रीकांत तराळ (अमरावती), लक्ष्मण वंगे (लातूर) तसेच शंकर दरेकर यांनी हा इशारा दिला आहे. गिड्डे म्हणाले,  संपादरम्यान मध्य प्रदेशात दोन आणि महाराष्ट्रात एक अशा तीन शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तरीही सरकारला जाग आलेली नाही. काही राजकीय पक्ष शेतकर्‍यांच्या संपाचा फायदा उठवू इच्छित आहेत. महासंघाने 6 जूनला मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथे शेतकर्‍यांप्रती श्रद्धांजली सभा आयोजित केली आहे. त्याच ठिकाणी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सभा आयोजित केली असून, या सभेचा शेतकर्‍यांच्या संपाशी आणि राष्ट्रीय किसान महासंघाशी कोणताही संबंध नाही. शेतकर्‍यांचा खरोखरच कळवळा असेल, तर राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका जाहीर करावी.

सरकारकडून अद्यापही संपाची दखल घेतली गेली नसल्याने हे सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहरांचा शेतीमालाचा पुरवठा खंडित करण्यात शेतकरी यशस्वी झालेले आहेत. 125 शहरांत भाज्यांची टंचाई निर्माण झालेली आहे. 

शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांनी आमच्याशी चर्चा करूनच भूमिका स्पष्ट केलेली असून, सरकारला प्रश्‍न सोडविण्यासाठी 7 जूनपूर्वीचा अल्टिमेटम दिलेला आहे. त्यामुळे सरकारने या प्रश्‍नात मार्ग काढावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्‍त केली. शेतकर्‍यांच्या संपाविरुद्ध हरियानाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्‍तव्याचा राष्ट्रीय किसान महासंघाने निषेध केला आहे. त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नसून, त्यांनी शेतकर्‍यांचा अपमान केल्याने राजीनामा देण्याची मागणीही त्यांनी केली.