Wed, Nov 21, 2018 13:43



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › प्रत्येक जिल्ह्यात एक हजार मराठा उद्योजक तयार करणार : मुख्यमंत्री

प्रत्येक जिल्ह्यात एक हजार मराठा उद्योजक तयार करणार : मुख्यमंत्री

Published On: Feb 11 2018 9:19PM | Last Updated: Feb 11 2018 9:19PM



मुंबई : प्रतिनिधी

मराठा समाजात नोकऱ्या मागणारे नाहीत तर नोकऱ्या देणारे हात तयार करण्यासाठी मराठा संघटनांनी पुढाकार घ्यावा. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक हजार मराठा समाजातील उद्योजक तयार होण्यासाठी सरकारच्या विविध योजनांतून कर्ज पुरवठा करण्यात येईल. ही योजना पुढे नेण्यासाठी मराठा संघटनांनी पुढे यावे. असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
अखिल मराठा फेडरेशन आणि मराठा बिझनेस फोरमने आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय मराठा सन्मान सोहळा कार्यक्रमाचा समारोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. फेडरेशनचे अध्यक्ष शशिकांत पवार, उपाध्यक्ष इंद्रजित सावंत, अरुण पवार, आ.प्रवीण दरेकर, आ. कालिदास कोळंबकर आदी उपस्थित होते.

‘‘मराठा समाजाने दाखविलेल्या शौर्यामुळे आज आपण आहोत, स्वराजचे मोल मावळ्यांना समजून देऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केली. इतिहासाच्या भरवशावर  परिस्थितीत जगता येत नाही, वर्तनाने आव्हाने पेलण्यासाठी त्याला अनुरूप व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. हे ओळखून मराठा फेडरेशनच्या माध्यमातून एक चांगले व्यासपीठ  उद्योजकांसाठी उभे करण्यात आले आहे. या फेडरेशनने राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक हजार मराठा समाजातील उद्योजक तयार करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा सरकार त्यासाठी आवश्यक कर्ज पुरवठा करेल.’’ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्‍हणाले, ‘‘सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना आखल्या जातात पण त्यात कोणत्याही समाजाचा सहभाग असल्याशिवाय त्या पूर्णत्वाला जाऊ शकत नाहीत. मराठा उद्योजक तयार व्हावेत, या समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च व तंत्र शिक्षणाची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी सरकार विविध योजना आखत असून त्याचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहचविण्यासाठी पुढाकार घेऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे.’’

‘‘मराठा मोर्चाच्या माध्यमातून या समाजाच्या शक्तीचे विराट दर्शन खऱ्या अर्थानं घडले आहे. या मोर्चापुढे नतमस्तक होत सरकारने मराठा समाजातील विध्यार्थ्यांसाठी विविध निर्णय घेतले, राजर्षी शाहू महाराज योजनेतून 602 कोर्समध्ये शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू केली, प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांना वसतिगृह सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यासाठी पाच कोटी रुपये देण्यात येतील, ज्या ठिकाणी सरकारी जागा उपलब्ध होईल तेथे वसतिगृह आरक्षण त्यासाठी टाकण्यात येईल.’’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कायदेशीर तरतुदीतून आरक्षणाचा मार्ग काढणार 
‘‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीवर सरकार निश्चितच कायदेशीर तरतुदीतून मार्ग काढेल. आरक्षणातून फक्त 15 टक्के जागा उपलब्ध होतील, पण सरकारने त्यापुढे होऊन मराठा समाजातील तरुणांच्या उन्नतीसाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून नवीन उद्योजकांसाठी 10 ते 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली आहे.  मुंबई बँकेच्या माध्यमातून कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.