Tue, Sep 25, 2018 11:36



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ब्लॉग: त्यापेक्षा संपूर्ण शिक्षणाचेच सरकारीकरण करा! 

ब्लॉग: त्यापेक्षा शिक्षणाचेच सरकारीकरण करा! 

Published On: Jun 26 2018 10:28AM | Last Updated: Jun 26 2018 10:29AM



दत्तकुमार खंडागळे 

खासगी शाळेतील शिक्षकांची भरती सरकारकडूनच करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारचा हा निर्णय अतिशय चांगला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंचे यासाठी अभिनंदन करावे लागेल. खासगी शिक्षण संस्था चालकांनी शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राची वाट लावली आहे. विशेष म्हणजे यात सगळी राजकारणी मंडळीच आहेत. त्यांचीच दुकानदारी आहे. शिक्षक भरती करताना बैलाच्या बाजारात जशी बोली लागते तशी बोली लागलेली असते. या निर्णयाने शिक्षक भरतीचा घोडेबाजार बंद होईल.

खरेतर संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचेच सरकारीकरण व्हायला हवे. या क्षेत्रात बोकाळलेली दुकानदारी मोडीत काढून शिक्षणाचे राष्ट्रीयकरण करणे गरजेचे आहे. शिक्षण हा नागरिकांचा मुलभूत हक्क आहे. अन्न, वस्त्र व निवारा जेवढा महत्त्वाचा तेवढेच शिक्षण महत्त्वाचे आहे. या क्षेत्रात बोकाळलेल्या दुकानदारीमुळे सामान्य माणसाची मुलं शिक्षणापासून वंचित राहताहेत की काय? अशी भिती निर्माण झाली आहे. एकेकाळी या देशात ब्राम्हणेतरांना म्हणजे तमाम बहूजनांना धर्म व्यवस्थेने शिक्षण नाकारले होते. त्यांचा शिक्षणाचा हक्क व अधिकार काढून घेतला होता. पिढ्यान-पिढ्या ते शिक्षणापासून वंचीत राहिले. एखादा चुकून जर लिहा-वाचायचा प्रयत्न करेल तर मनूस्मृतीच्या कायद्यांनी त्यासाठी कठोर सजा ठेवल्या होत्या. आज तेच नियम अर्थशास्त्रात बसवून सामान्यांचे शिक्षणाचे हक्क व अधिकार नाकारले जात आहेत की काय ? अशी शंका यावी इतपत अवस्था वाईट आहे. गोर-गरीबांची मुलं शिक्षणच घेवू शकणार नाहीत असे अलिखित कायदे अर्थशास्त्राच्या माध्यमातून तयार केले जात आहेत. ही परस्थिती अशीच राहिली तर अनर्थ होवू शकतो. याचा मोठा फटका राष्ट्राच्या प्रगतीला बसल्याशिवाय राहणार नाही. शिक्षणापासून वंचीत राहिलेला समाज देशाच्या प्रगतीतील खिळ होवू शकतो. त्यामुळे देशाच्या प्रगतीचा वेग मंदावला जावू शकतो. यासाठी सरकारने पूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचे सरकारीकरण करणे गरजेचे आहे. सध्या शिक्षणावर, त्यासाठीच्या साधनांवर आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर सरकारच खर्च करते. खासगी संस्थामधील कर्मचाऱ्यांचा पगारही सरकारलाच करावा लागतो. सरकारच्या तिजोरीतील पैसाच यावर खर्च होतो. मग असे असताना खासगी संस्था चालकांची दुकानदारी व मक्तेदारी का?

सरकारने पहिलीपासून पदवीपर्यंतचे सर्व शिक्षण नागरीकांचा हक्क म्हणून मोफत द्यायला हवे. डॉक्टर, वकील, इंजिनियर किंवा शिक्षणाच्या ज्या ज्या शाखा असतील त्या सर्व शाखांमधील शिक्षण पहिली ते पदवीपर्यंत मोफत दिले गेले पाहिजे. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतचे सर्व शिक्षण मोफत दिले गेले पाहिजे. शिक्षण क्षेत्रातली सगळी दुकानदारी मोडीत काढून सरकारने स्वत:च लोकांच्या संपूर्ण शिक्षणाची सोय करायला हवी. त्यासाठी जास्तीत-जास्त तरतूद करून अधिक दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून द्यायला हवे. या व्यवस्थेतील दुकानदारीने संस्था चालकांचा विकास होतोय पण दुसऱ्या बाजूने देश भकास होत चाललाय त्याचे काय ? या दुकानदारीने शिक्षणाचा दर्जा व पावित्र्य राहिलेले नाही. या व्यवस्थेत भ्रष्टाचार बोकाळल्याने तो सर्व व्यवस्थेत बोकाळला जातोय. लोकांच्या नसा-नसात संस्काराच्या रूपाने भिनला जातो आहे. या व्यवस्थेमुळे भ्रष्टाचाराचे बाळकडू विद्यार्थीदशेतच मिळते आहे. भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेची पैदास स्वच्छ कशी असेल? एम.बी.बी.एस, एम.डी होवून दवाखाना सुरू करेपर्यंत चार-साडेचार कोटी रूपये खर्च केलेला डॉक्टर समाजसेवा अन देशसेवा कशी करेल? तो त्याचे पैसे वसुल करेल की देशसेवा म्हणून लोकांना सेवा देईल ? डॉक्टर व्हायला गुंतवलेले त्याचे पैसे वसुल करतोच पण परत त्याच्या मुलाला, मुलीला डॉक्टर करावयाचे असते. त्यांना नंतर लागणारे आठ-दहा कोटी रूपये त्यातूनच उभे करतो. त्यानंतर त्याची सुखी आयुष्याची स्वप्ने असतात. गाडी, बंगला, परदेश प्रवास, सुखासीन जीवन सगळं सगळं त्यातूनच उभे केले जाते. हिच तर्हा प्रत्येक क्षेत्राची आहे. पण यात त्या डॉक्टरचा दोष काय? तो या भ्रष्ट व्यवस्थेचा बळी आहे. तो याच भ्रष्ट व्यवस्थेचे अपत्य आहे. संत तुकोबाराय म्हणतात की, शुध्द बिजापोटी | फळे रसाळ गोमटी || म्हणजे बीज शुध्द असेल तर त्याला येणारी फळेही गोड असतात. इथे व्यवस्थेचे बीजच भ्रष्ट आहे. मग भ्रष्ट व्यवस्थेतून निर्माण होणारे मनुष्यबळ सकस व इमानदार कसे असेल ? याचा गांभिर्याने विचार करावा लागेल.

समाज व देशासमोरच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं किंवा मुळं शिक्षण व्यवस्थेत सापडतात. इथे मुळावर काम न करता बाकीचे उद्योग करण्याला काहीच अर्थ नाही. सरकारी खर्चाने म्हणजे समाजाच्या पैशाने डॉक्टर झालेला किंवा इंजिनियर झालेला माणूस सामाजिक बांधिलकी जास्त जोपासू शकतो. शिक्षणाचे राष्ट्रीयकरण करण्याने व्यवस्था शुध्दीकरणाला खुप मोठी मदत होवू शकते. 

राष्ट्राच्या प्रगतीत शिक्षणाचा मोलाचा वाटा असतो. राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी शिक्षण अतिशय महत्वाचे असते. राष्ट्राच्या प्रगतीचा मार्ग फक्त शिक्षणातूनच पुढे जातो. शिक्षण जेवढे सकस, समाज जेवढा शिक्षित तेवढा देश अधिक प्रगत होतो. राष्ट्राच्या प्रगतीचे मापदंड खऱ्या अर्थाने शिक्षणावर अवलंबून असतात. देशाच्या संरक्षण व्यवस्था किंवा इतर कुठल्याही व्यवस्थेपेक्षा शिक्षण व्यवस्थेला प्राधान्यक्रम असला पाहिजे. कारण शिक्षणाशिवाय बाकी कशालाच अर्थ उरत नाही. प्रगतीचे कुठलेही द्वार शिक्षणाशिवाय खुले होत नाही. प्रगतीचा कसलाच मार्ग शिक्षणाशिवाय चालता येत नाही. असे असताना आपल्याकडे राज्यकर्त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व वाटत नाही. त्यांच्या दृष्टीने ते मुल्यवान आहे पण मौल्यवान नाही. शिक्षणाच्या नावाखाली दुकानदारी थाटून पैसे छापायला ते मुल्यवान आहे. पण राष्ट्राच्या प्रगतीच्या दृष्टीने शिक्षण आणि शिक्षण व्यवस्था किती मौल्यवान आहेत याचे भान या लोकांना नाही. या लोकांना फक्त शिक्षण संस्था म्हणजे पैसे छापून देणारी टांकसाळ वाटतायत. त्यांनी या व्यवस्थेचा बाजार केला आहे.

आज प्रत्येक कुटूंबाची अर्धी अधिक ताकद मुलांना शिकवण्यासाठी खर्च होते. शिक्षणाच्या खर्चासाठी जीवाचा आटापिटा करावा लागतो. कित्येक कुटूंब यात भरडली जातात. मुलांना शिकवता शिकवता जगणं विसरून जातात. जीव मारून, पोटाला चिमटा काढून, जमिनीचे तुकडे विकून मुलं शिकवावी लागतात. केवळ संस्था चालकांच्या अय्याशखोरीसाठी हा अट्टाहास सुरू आहे. संस्था काढायच्या, पैसे छापायचे परत ते राजकारणात विस्कटायचे. संस्थेतील सर्व यंत्रणा गुलाम म्हणून वापरली जाते. कर्मचार्यांचा पगार सरकार करते पण त्यांना संस्था चालकांची गुलामी करावी लागते. शैक्षणिक काम सोडून त्यांची हमाली करावी लागते. प्रचारापासून ते घरी भाजीपाला आणूण देण्यापर्यंतची कामे करावी लागतात. मुलांना शिक्षण देणारे गुरूवर्य निवडणूकीत दारू, पैसे वाटत संस्था चालकांची दलाली करताना दिसतात. खरेतर हे मनुष्यबळ म्हणजे देशाची संपत्ती. पण त्यांचा उपभोग संस्थाचालक मंडळी घेतात. शिक्षणाचे सरकारीकरण केले तर अनेक प्रश्न मार्गी लागतील. अनेक व्यवस्थांचे आपोआप शुध्दीकरण होईल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रत्येकाला हवे ते शिक्षण मिळेल. शिक्षणापासून कुणी वंचित राहणार नाही. ज्याच्या त्याच्या योग्यतेनुसार, पात्रतेनुसार माणूस तयार होईल. गाढवाचा घोडा होणार नाही की घोड्याचे गाढव होणार नाही. म्हणूणच प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतचे सर्व शिक्षण सरकारने नागरीकांचा मुलभूत हक्क व अधिकार म्हणून मोफत द्यायला हवे. ज्याला जे शिकायचे आहे ते शिकू द्यावे. सरकारनेच शिकवावे. यामुळे निर्माण होणारे सामाजिक संघर्ष थांबतील. असा निर्णय राष्ट्र बांधणीसाठी व राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी खुप महत्त्वाचा ठरेल यात शंका नाही.