Wed, Apr 01, 2020 22:51



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मुंबईतील गटारे की मानवी कत्तलखाने?

मुंबईतील गटारे की मानवी कत्तलखाने?

Last Updated: Feb 22 2020 1:45AM




मुंबई : राजेश सावंत
मेनहोल व गटारात काम करताना गेल्या 20 वर्षात देशभरात 2 हजाराहून जास्त कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाला असून याला गटारातील मानवी कत्तलखानाच म्हणावे लागेल. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतही हीच अवस्था असून पालिकेचे कामगार आजही जीव धोक्यात घालून गटारात उतरत आहेत. कामगारांचा मलजलाशी येणारा संपर्क कमी करण्यासाठी पालिकेने पावले उचलली होती. पण 100 टक्के उद्दीष्ट साध्य करता आले नाही. विशेष म्हणजे विकास कामांसाठी मुदत ठेवी (एफडी) मोडणार्‍या पालिकेने मल साफ करणार्‍या कामगारांच्या मलनि:सारण प्रचालन खात्यासाठी अर्थसंकल्पात अवघी 148 कोटी रुपयांची तुटपुंजी तरतूद केली आहे.गटारातील वास जरी आला तरी, आपण अगरबत्तीच नाही तर, रूम फ्रेशनर मारतो. एवढेच काय रस्त्यावरून चालत असताना वास आला तरीही खिशातील रूमाल काढून तो नाकावर पकडतो. पण सफाई कामगारांना थेट गटारातील घाणीत उतरून काम करावे लागते. गेल्या वर्षी पवई येथे मलनि:सारण वाहिनी दुरूस्त करताना, चार कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाला. सध्या गटारात उतरून काम करणारे 90 टक्के कामगार हे कंत्राटी असल्यामुळे मृत्युनंतर त्यांचे कुटुंब रस्त्यावर येते. या मृत्युमुखी पडणार्‍या कामगारांच्या कुटुंबियांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही. एवढेच नाही तर कामगारांचा विमाही काढला जात नसल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. 

गटारासह मेनहोल व सेप्टीक टाकीत उतरून काम करणार्‍या सफाई कामगारांच्या मृत्युबद्दल मुंबई हायकोर्टानेही चिंता व्यक्त केली होती. मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर अ‍ॅण्ड द रिहॅबिलिटेशन अ‍ॅक्ट 2013 अंतर्गत गटारात उतरून काम करणार्‍या नोकर्‍यांना बंदी घालण्यात आली होती. हा कायदा अस्तित्वात येऊन सात वर्ष झाली तरी आजही गटारात उतरून काम करणारे कामगार दिसून येतात. एवढेच नाही तर, त्यांचे मृत्यू अजूनही थांबलेले नाहीत. मुंबईसारख्या आंतराष्ट्रीय शहरात गुदमरून मृत्यू येणार्‍या कामगारांची संख्या सर्वाधिक आहे. पण पालिकेकडे अजून ठोस उपाययोजनाच नसल्यामुळे कामगारांच्या मृत्यू रोखणे अशक्य आहे.

मलजलवाहिन्यांची कामे प्रगतीपथावर  
मनुष्य प्रवेश शक्य नसलेल्या 7.5 किमी लांबीच्या व मनुष्य प्रवेश शक्य असलेल्या 3.5 किमी लांबीच्या मलजल वाहिन्यांचे पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झाले आहे. तर मनुष्य प्रवेश शक्य नसलेल्या 34 किमी व मनुष्य प्रवेश शक्य असलेल्या 14 किमी लांबीच्या मलजल वाहिन्यांची कामे प्रगतीपथावर आहे. ही कामे 2021 पर्यंत पूर्ण होतील. यासाठी 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात 57 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

मलजलाशी येणारा मानवी संपर्क कमी करणार
मल जलवाहिन्यांची नियमित साफसफाई करताना, मलजलाशी येणारा मानवी संपर्क 100 टक्के कमी करण्यासाठी व सांडपाण्याच्या तक्रारीचे तातडीने निवारण करण्यासाठी 4 कोटी 89 लाख रुपये खर्च करून 3 जलद प्रतिसाद वाहने खरेदी करण्यात आली आहेत. वाहनांवर मलजल गाळणी आणि सक्शन-जेटींगची सुविधा असलेली 7 यंत्रे आणि 300 मिमी व्यासापर्यंतच्या मलजल वाहिनी सफाईसाठी 24 छोट्या आकाराची सफाई यंत्रे खरेदी करण्यात येणार आहेत. यासाठी 48 कोटींची तरतूद करण्यात आली आल्याचे पालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात स्पष्ट केले. 

सुरक्षा साधनांचा अभाव
कायद्यात सफाई कामगारांसाठी 48 प्रकारची सुरक्षा साधणे पुरवण्याची तरतूद आहे. त्यात हवेसाठी एअर कॉम्प्रेसर, गॅस मास्क, ऑक्सिजन सिलिंडर, हातमोजे, गमबुट व अन्य साधणांचा समावेश आहे. पण सध्या यापैकी कोणतीच साधने कामगारांकडे दिसून येत नाहीत. दरम्यान कामगारांना सुरक्षा साधने पुरवण्याची अट कंत्राटात असते. पण काही कंत्राटदारांकडून ही साधने पुरवण्यात येत नाहीत. अशा कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाईच नाही तर, त्यांचे कंत्राटही रद्द करण्यात येते, असे पालिका मलनि:सारण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. 

 उद्योगपती रतन टाटा यांनी इन्स्टाग्रामवर एक व्हीडिओ टाकला आणि मुंबईतील रोज जीव धोक्यात घालून काम करणार्‍या या सफाई कामगारांकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले. या कामगारांसाठी टाटा ट्रस्टने ‘गरिमा’ नावाचा उपक्रम सुरू केला. टाटांना जे सुचले ते श्रीमंत महापालिकेला मात्र सुचलेले नाही. ही महापालिका पायाभूत प्रकल्पांसाठी हजारो कोटींच्या एफडी मोडणार आहे, मात्र या कामगारांसाठी या एफडीतील रक्कम काढावी, असे महापालिकेला वाटलेले नाही. या शोकांतिकेवरही या निमित्ताने बोट ठेवले गेले आहे.

कामगारांच्या मृत्यूला पालिका व कंत्राटदार जबाबदार 

सफाई कामगारांच्या प्रश्नाकडे मुंबई महापालिकेचेच नाही तर, कंत्राटदारानीही नेहमीच कानाडोळा केला. कामगारांना सुरक्षा साहित्य पुरवले जात नाही. त्यामुळे गेल्या 10 वर्षात किमान 20 कामगारांचा बळी गेला. यातील बहुतांश कामगार कंत्राटी असल्यामुळे त्यांना मृत्यूनंतर नुकसान भरपाई मिळत नाही. गटारात उतरून घाण साफ करणार्‍या कामगारांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या कुटुंबाचे जिवन खडतर असते. याला पालिकेसह कंत्राटदार जबाबदार आहेत. 
- गोविंद कामतेकर, कामगार नेते