Thu, Nov 22, 2018 16:10



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › आरोग्‍य विमा योजनेचे स्‍वागत : डॉ. एच. एम. देसरडा (व्हिडिओ)

आरोग्‍य विमा योजनेचे स्‍वागत : डॉ. एच. एम. देसरडा (व्हिडिओ)

Published On: Feb 01 2018 12:18PM | Last Updated: Feb 01 2018 5:42PM



औरंगाबाद : प्रतिनिधी 

‘‘उत्पादन खर्चापेक्षा पिकांना दीडपट अधिक भाव देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. परंतु, याबाबतीतचा अनुभव फारसा सुखकारक नाही. स्वामीनाथन आयोगाने ही शिफारस केली असून, अर्थसंकल्पात त्यावर जोर देण्यात आला आहे. वास्तविक अधिकचे उत्पादन करूनही शेतकर्‍यांना हमीभाव मिळाला नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे नेमकी प्रक्रिया काय राहणार आहे, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. तसेच शेतकर्‍यांच्या पदरी पडेल, अशी अंमलजबावणी सरकारने केली पाहिजे.’’ असे मत पुढारी ऑनलाईनचे अतिथी संपादक डॉ. एच. एम. देसरडा यांनी पुढारी ऑनलाईनशी बोलताना व्यक्‍त केले. 

‘‘केवळ शेतीमालाचे हमीभाव निश्चित करून चालणार नाही. दरवर्षी शेतीमालाला हमीभाव निश्चित केला जातो पण निश्चित झालेल्‍या हमीभावाने शेतीमाल खरेदी केला जात नाही. गेल्‍या तीस चाळीस वर्षात शेतीमालाचे उत्‍पादन पाच पट वाढले आहे. गतवर्षीही तुरीचे उत्‍पादन वाढले मात्र, हमीभावाच्या ३० ते ४० टक्‍के हमीभावानेही तूर खरेदी केली नाही. त्‍यामुळे आश्वासन  पुरेसे नाही तर, ते देण्याची प्रक्रिया काय आहे हे महत्‍वाचे आहे. महाराष्‍ट्रात तर उत्‍पन्नाच्या निम्‍माही हमीभाव मिळत नसल्‍याचे’’ डॉ. देसरडा म्‍हणाले. 

डॉ. देसरडा म्‍हणाले, ‘‘शेंद्रिय शेतीवाढविण्यासाठी प्रोत्‍साह, सिंचन योजना वाढविण्यास मदत, उत्‍पादन वाढिसाठी मदत, अन्नप्रक्रिया वाढविण्यासाठी करण्यात आलेल्‍या तरतूदी चांगल्‍या आहेत. मात्र, आजच्या घडीला शेतीत जी कुंठीत आवस्‍था निर्माण झाली आहे. शेतकरी सद्या संकटात असून, आत्‍महत्‍या होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. या सर्वाला रासायनीक शेती जबाबदार आहे. यात सुधारण्या करण्यासाठी शेतीचे एक धोरण ठरविले पाहिजे.’’

डॉ. देसरडा म्‍हणाले, ‘‘अर्थसंकल्पात वारंवार 2022 असा उल्‍लेख येतो आहे. वास्तविक विद्यमान सरकारची मुदत 2019 ला संपत आहे. हे पाहता ज्या योजना घोषित केल्या जात आहेत, त्याच्या फलश्रृतीबाबत सांगता येणार नाही. शेतकर्‍यांच्या कर्जाचा विषय पाहता अजूनही शेतकरी कर्जातून मुक्‍त झाला नाही. कर्जमाफीचे आश्‍वासन प्रत्यक्षात उतरले नाही. शेतकर्‍यांच्या कर्जबाजारीपणाचे एक कारण सांगितले जाते, ते आरोग्यासाठी घेतलेले कर्ज. अमेरिकेसारख्या देशातही आरोग्याची समस्या भेडसावत आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकारने आरोग्य विमा आणि तद्अनुषंगाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागतच करावयास हवे. पाच लाख कुंटुंबासाठी दहा कोटींची आरोग्य विमा तरतूद ही घोषणा चांगली आहे. आरोग्य ही सेवा असल्यामुळे त्याचे जाळे विस्तारले पाहिजे. अर्थसंकल्पात आरोग्याला दिलेले प्राधान्य पाहता कार्यान्वित होईल, असे वाटते.’’

रेल्वे : 
देसरडा म्‍हणाले, ‘‘गतवर्षापासून स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प मांडणे बंद केले आहे. या वर्षी रेल्वेसाठी जेटलींनी जवळपास दीड लाख कोटींची तरतूद केली आहे. चार हजार मानवरहित रेल्वेफाटक, चार हजार किलोमीटर रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण आदी योजना चांगल्याच आहेत, पण या अर्थसंकल्पात बुलेट ट्रेनवर जास्त भर दिल्याचे दिसून येते. भारतात दररोज जवळपास दीड कोटी प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. हा भार पेलण्यासाठी अमूलाग्र बदल होणे अपेक्षित होते. रेल्वे वाहतूक ही पर्यावरणाच्या दृष्टीने, इंधन बचतीच्या दृष्टीने आणि परवडणारी म्हणून सर्वात महत्त्वाची आहे. पण कोठेतरी अग्रक्रम चुकत आहे. बुलेट ट्रेन आणि विमान वाहतुकीला जास्त महत्त्व दिले गेले आहे. 

स्मार्टसिटी : 
‘‘देशातील निम्मी जनता आता शहरात राहात आहे. परंतु, त्यांच्यासाठी नियोजनबद्ध शहरे नाहीत. मुंबईसारख्या शहरात 60 टक्के नागरिक स्लम एरियात राहतात. त्यामुळे शहरे राहण्यायोग्‍य, आरोग्यदायी बनविण्यासाठी मोठी गुंतवणूक लागणार आहे. स्मार्टसिटीसाठी 2 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. परंतु, ग्रामीण भागातील नगरनियोजनही महत्त्वाचे आहे. तसे न झाल्यास मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर वाढेल आणि त्यातून अनेक सामाजिक, आर्थिक प्रश्न उपस्थित होतील. सध्या रोजगाराचा प्रश्न मोठा आहे. नियोजित रोजगार मिळणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने नगरनियोजन होणे गरजेचे असल्‍याचे मत डॉ. देसरडा यांनी व्यक्‍त केले. 

वस्‍त्रोद्योग : 
महाराष्‍ट्रात कापसाचे क्षेत्र मोठे आहे, त्‍यामुळे येथे वस्‍त्रोद्योगाला चांगला वाव आहे. मात्र, वस्‍त्रोद्याग जीएसटीखाली आणल्‍याने त्‍यावर प्रतिकुल परिणाम झाला आहे. या उद्योगात मोठ्या प्रमाणात रोजगार आहे, हा रोजगार संघटीत करता आला तर, शेतीमालाला चांगला भाव मिळेल.