पदवीच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा घेऊ नका; उदय सामंत यांनी लिहिले आयोगाला पत्र

Last Updated: May 19 2020 5:09PM
Responsive image
उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत


मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या शेवटच्या सत्रातील परीक्षा या महाराष्ट्रात विद्यापीठांना घेणे कठीण बनले आहे. कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग, सामाजिक अंतरविषयक निकषांचे पालन करून राज्यभरातील अंदाजे ८ ते १० लाख विद्याथ्यांची परीक्षा घेण्याचे अडचणीचे ठरणार आहे. विद्यार्थ्याचे शारीरिक आणि  मानसिक स्वास्थ्य यांचा विचार करून अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा न घेता त्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रेड प्रदान करणे या पर्यायाला मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे केली आहे.

कोविड-१९ विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे आणि त्या अनुषंगाने झालेली टाळेबंदी यांच्या पार्श्वभूमीवर  विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने राज्यामधील सर्व अकृषी विद्यापीठांमधील परीक्षा आणि शैक्षणिक वेळापत्रकाच्या नियोजनाबाबत महाराष्ट्र शासनाने राज्यस्तरीय समिती गठित केली होती.

 विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन आणि विविध संबंधी गटांशी चर्चा  केल्यानंतर राज्यस्तरीय समितीने ६ मे २०२० रोजी शासनाकडे दिलेल्या अहवालानुसार पहिल्या व दुसऱ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना मुल्यांकन आधारे पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्यात आला आहे. पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राची परीक्षा होणार आहे. या परीक्षा कोविड-१९मुळे उद्भवलेल्या  परिस्थितीच्या अनुषंगाने सामाजिक अंतर राखणे, तसेच विद्यार्थ्याचे आरोग्य आणि सुरक्षा यांचे गांभीर्य लक्षात घेता अकृषी विद्यापीठांमधील, पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तरच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थी वगळून इतर विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षामध्ये प्रवेश देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.  या विद्यार्थ्यांना ग्रेड देण्याची कार्यवाही ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या तसेच राज्यस्तरीय समितीच्या सूचनांना अनुसरून केली जाणार आहे.  परंतु सद्यस्थितीमध्ये महाराष्ट्रामधील कोविड-१९ विषाणूच्या वाढता प्रादुर्भाव पाहता राज्यस्तरीय समितीच्या शिफारसीनुसार, पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर च्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्याच्या परीक्षा जुलैमध्ये घेणे कठीण वाटते. कारण कोविड-१९ विषाणूच्या संसर्गाचा वेग पाहता सामाजिक अंतराबाबत निकषांचे पालन करून राज्यातील अंदाजे ८ ते १० लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे ही बाब व्यवहार्य ठरणार नाही असे दिसून येते. तसेच त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात टाकणे संयुक्तिक ठरणार नाही, असेही सामंत यांनी पत्रात म्हटले आहे.

राज्यातील ८ ते १० लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यामधील अव्यवहार्यता, तसेच विद्यार्थ्याचे शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य यांचा विचार करून अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा सुद्धा न घेता त्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रेड प्रदान करणे या पर्यायाला मान्यता देण्यात यावी व तशा मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात, अशी विनंती आयोगाचे अध्यक्षांकडे एका पत्राद्वारे सामंत यांनी केली आहे.