Sat, Nov 17, 2018 03:41



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › 'डोंबिवलीला बोलण्याचा अधिकार कोणी दिला?'

'डोंबिवलीला बोलण्याचा अधिकार कोणी दिला?'

Published On: Mar 22 2018 5:53PM | Last Updated: Mar 22 2018 5:53PM



डोंबिवली : वार्ताहर

डोंबिवलीला घाणेरडे शहर बोलण्याचा कुणाला अधिकार नाही. आपणही या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी म्हणून काम केले आहे. त्यामुळे आपण डोंबिवलीला घाणेरडे बोलू शकणार नाही. सत्ताधाऱ्यांकडे विकासाचा अजेंडाच नाही, अशा लोकप्रतिनिधींना नागरिक प्रश्न विचारतात की नाही? परंपरागत मतदारांनी आपल्या लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारला पाहिजे. एवढी वर्षे सत्ता असूनही आज आपण मागेच का? याबाबत आपण विचारणार आहोत की नाही? असा प्रश्नांचा भडीमार करत कल्याण लोकसभा मतदार संघाचे माजी खासदार आनंद परांजपे यांनी विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना खडे बोल सुनावले.

आपण खासदार म्हणून निवडून आल्यावर मतदारसंघामध्ये रेल्वे आणि रस्त्यांच्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना प्राधान्य दिले होते. केवळ पाठपुरावा करून हे महत्वाचे प्रकल्प पूर्ण झाले असते. परंतु, दुर्दैवाने विद्यमान खासदार हे प्रकल्प पूर्ण करण्यात कमी पडल्याची टिका माजी खासदार परांजपे यांनी केली. कल्याण डोंबिवली पत्रकार संघातर्फे आयोजित वार्तालाप कार्यक्रमात ते बोलत होते. 

खासदार म्हणून काम करत असताना आपण वॉटर, गटर आणि मीटर या नगरसेवकांच्या कामापेक्षा खासदाराच्या पदाला शोभतील अशा विकासकामांवर जास्त भर दिला. देशातील सर्वात मोठा मतदारसंघ अशी ठाणे जिल्ह्याची ओळख होती. तर कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील 80 टक्के मतदार हे रेल्वेने प्रवास करणारे. त्यामूळे एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला त्रासदायक ठरणाऱ्या रेल्वे प्रवासातून दिलासा देण्याच्या उद्दिष्टाने आवश्यक रेल्वे प्रकल्पाना आपण प्राधान्य दिले. मग त्यामध्ये कल्याण टर्मिनस, पाचव्या – सहाव्या रेल्वेमार्गाचे काम, ठाकुर्ली पूल, एक्सेलेटर्स आदीचा पाठपुरावा केला. त्याच जोडीला कल्याण डोंबिवलीतील वाहतूक समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक असणारे मोठा गाव ते माणकोली पूल, रिंगरूट, कल्याण-शिळ मार्गाचे रुंदीकरण अशा महत्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी प्रयत्नशील होतो. जेणेकरून 2019 पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण झाले तर केवळ आपल्या मतदारसंघातील लोकांनाच नव्हे तर कल्याण डोंबिवलीतील नागरिकांनाही मोठा दिलासा मिळाला असता, असे परांजपे यांनी सांगितले.

खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे हे निवडून आल्यानंतर आपण त्यांना हे प्रकल्प पूर्ण करून घेण्याबाबत बोललो होतो. 2019 पर्यंत हे जुने प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते मात्र ते होताना दिसत नाहीय. नविन प्रकल्प तर अद्याप दूरच असल्याचे सांगत विकास प्रकल्प करून घेण्यात सत्ताधारी खासदार कमी पडत आहेत. येत्या 10 वर्षांत मतदारसंघात काय प्रश्न निर्माण होऊ शकतात हा खासदार म्हणून विचार करून आपण काम केले पाहिजे. परंतू शिवमंदिर महोत्सव सोडला तर डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे खासदार म्हणून काम काय ? असा परखड सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. सत्ताधारी लोकांकडे विकासाचा अजेंडा, दृष्टिकोनच राहिलेला नाही. कल्याण आणि भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार केवळ एकमेकांशी स्पर्धा करण्यामध्ये मश्गुल आहेत. त्यांच्या या अशा बेजबाबदार वागण्याचे दुष्परिणाम दोन्ही मतदारसंघातील विकासकामांवर होणार आहेत. तर आपण खासदार असताना प्रत्येक प्रकल्पासाठी एकटेच केंद्रीय मंत्री किंवा केंद्रातील संबंधितांची भेट घ्यायचो. एकदाही आपल्या पालकमंत्र्यांना घेऊन जाण्याची वेळ आपल्यावर आली नाही.

सत्ता राबविण्यात असमर्थ ठरलेल्यांमुळे केडीएमसीचा विकास गेल्या 3 वर्षांपासून खुंटला आहे. सत्ताधारी पक्षांचा प्रशासन आणि अधिकारी यांच्यावर वचक राहिलेला नाही. अधिकारी आणि लोकनेते यांच्यामध्ये ताळमेळ होत नाही. कारण कामे करवून घेण्यासाठी पालकमंत्री चक्क आयुक्तांकडे जातात. राज्यमंत्री अतिरिक्त आयुक्तांकडे जाऊन बसतात. त्यामुळे विकास दिसत नाही. पूर्वी अधिकारी आमच्याकडे येत असत आणि आमचा संवाद देखील चालू असायचे. दिव्यात बुलेट ट्रेनचा काय संबंध ? शासनाच्या नोटीसी आल्या असल्यास खासदारांनी याकडे जागरूक असले पाहिजे. याबाबतची पूर्ण माहिती मी सुद्धा घेणार आहे. विरोधक म्हूणन इथल्या राष्ट्रवादीच्या लोकांनी हे प्रश्न हातात घ्यायला पाहिजेत. पण तसे होताना दिसत नाही, आंदोलन केली जात नाही. आमदार आप्पा शिंदे आणि प्रमोद हिंदुराव यांनी कल्याण-डोंबिवली जबाबदारी घेणे अपेक्षित आहे. उमेदवारी बाबत बोलताना ते म्हणाले, मला पक्ष सांगेल तिथे उभे राहील. ठाणे आणि कल्याणमधील नागरिकांचा आज सुद्धा माझ्याशी संपर्क आहे. त्यामुळे ठाणे आणि कल्याण दोन ऑप्शन आहे. पण पक्ष सांगेल तिथे उभे राहील. भाजपामध्ये जाणार की नाही, यावर बोलताना त्यांनी अद्याप कोणत्याही पक्षाची ऑफर नसल्याचे हसत उत्तर दिले. ओपन लँड टॅक्सवर बोलताना ते म्हणाले, केडीएमसीकडे पैसा नाही त्यात बिल्डराचा ओपन लँड टॅक्स कमी केला. मग तसा नागरिकांचा कर कमी केला पाहिजे. बिल्डर आणि सामान्यांना समान न्याय दिला पाहिजे, अशीही मागणी परांजपे यांनी यावेळी बोलताना केली. 

डोंबिवलीत भोपाळची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता : अंबरनाथ, तळोज्यामध्ये डोंबिवली येथील केमिकल झोन हलवला पाहिजे. तसे माझे प्रयत्न चालू होते. पण ते आता होत नाही. यामध्ये कामा, सत्ताधारी, प्रशासन, एमआयडी यांनी एकत्र यायला हवे. नाहीतर भविष्यात कोणत्याही क्षणी डोंबिवलीचे भोपाळ होऊ शकते, अशीही भिती आनंद परांजपे यांनी व्यक्त केली.