Fri, Nov 16, 2018 23:27



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › भाभा अणुसंशोधन केंद्रासाठी परस्‍पर भूसंपादन शेतकर्‍यांत रोष

भाभा अणुसंशोधन केंद्रासाठी परस्‍पर भूसंपादन शेतकर्‍यांत रोष

Published On: Apr 13 2018 8:05PM | Last Updated: Apr 13 2018 8:05PM



डोंबिवली : वार्ताहर

अंबरनाथ तालुक्यातील नेवाळी गावालगत भाभा अणुसंशोधन केंद्रासाठी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र यात शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून थेट त्यांच्या जमिनींना कुंपण घालण्याचे काम सुरू असून यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे. शासनाच्या या आततायीपणामुळे याच नेवाळीत आंदोलनाचा पुन्हा भडका उडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांचा मागण्यांकडे सरकारने वेळीच लक्ष द्यावे, अन्यथा आंदोलनाच्या पर्यायाला सरकार जबाबदार राहील असा संघर्ष समितीने इशारा दिला आहे.

कल्याण-मलंग क्रॉस बदलापूर पाईपलाईन रोडला असलेल्या नेवाळी येथील सुमारे 1600 एकर जमीन संरक्षण खात्याची नसून ही जमीन आमचीच असल्याचा दावा तेथील शेतकऱ्यांनी केला आहे. 22 जून 2017 रोजी संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांचा संयम सुटला. त्या दिवशी शेतकऱ्यांनी जमीन बचावासाठी केलेल्या आंदोलनानंतर सशस्त्र हिंसाचार उफळून आला होता. त्यावेळी झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने 12 शेतकरी आणि 12 पोलीसही जखमी झाले. ही पार्श्वभूमीवर ताजी असताना याच नेवाळीत जमीन अधिग्रहण वादाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.

अंबरनाथ तालुक्यातल्या नेवाळी गावाजवळ शेलारपाडा आणि चिंचवली परिसर असून इथे भाभा अणुसंशोधन केंद्राची शाखा आहे. लोकवस्तीपासून अत्यंत आतमध्ये असल्याने या केंद्राबाबत स्थानिकांनाही फारशी माहिती नाही. मात्र या केंद्राचे आता विस्तारीकरण होणार असून त्यासाठी जवळपास 13 हेक्टर जागेचे संपादन सुरू करण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे आमच्या जमिनी घेताना आम्हाला न कळवता थेट जमिनींना कुंपण घालण्याचं काम सुरू करण्यात आल्याचा तिथल्या शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. भाभा अणुसंशोधन केंद्राला लागून असलेल्या या भागात 4 वनराई बंधारे असून त्यात जमा होणाऱ्या पाण्यावर इथल्या जमिनीवर भातशेती आणि फळ-भाज्यांची लागवड केली जाते. याद्वारे बाराही महिने या शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह होतो. मात्र आता हे चार बंधारेही भाभा अणुसंशोधन केंद्राच्या अखत्यारीत जाणार असून आसपासची शेतजमिनही संपादित केली जाणार आहे. त्यामुळे आता खायचे काय ? आणि जगायचे कसे ? असा प्रश्न या शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.

भाभा अणुसंशोधन केंद्राच्या या विस्तारीकरणात या भागातल्या 29 शेतकऱ्यांची शेतजमिन जाणार असून त्यामोबदल्यात त्यांना बाजारभावाच्या 25 टक्के अधिक रक्कम दिली जाणार आहे. मात्र आम्हाला पैसे नको, शेतीसाठी पर्यायी जागा द्या, अशी मागणी या शेतकऱ्यांची आहे. या मागणीकडे सरकारनं वेळीच लक्ष द्यावं, अन्यथा आमच्याकडे आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही, अशी भूमिका जमिन बचाव संघर्ष समितीने घेतली आहे. विमानतळ जमीन अधिग्रहण प्रकरणानंतर आता भाभा अणुसंशोधन केंद्र पुन्हा तेच करत असून यातून पुन्हा शेतकऱ्यांचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या प्रश्नात सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.