Wed, Sep 19, 2018 20:25



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › धर्मा पाटील मृत्यूप्रकरणी सरकारविरोधात तक्रार

धर्मा पाटील मृत्यूप्रकरणी सरकारविरोधात तक्रार

Published On: Jan 31 2018 4:53PM | Last Updated: Jan 31 2018 4:53PM




ठाणे : प्रतिनिधी

जमिनीचा योग्य मोबदला न मिळाल्याने हतबल होऊन शेतकरी धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयाच्या आवारात विषप्राशन केल्याने जे. जे. हॉस्पिटल मुंबई येथे त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. ही घटना मानवाधिकाराचे उल्लंघन करणारी असून सरकारकडून पीड़ित कुटुंबियांना ५ कोटी रुपये द्यावे अशी मागणी आज राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रारदाते विधी विद्यार्थ्यांनी केली.
दीपक चटप, वैष्णव इंगोले, राकेश माळी, आमीर शेख, अंकिता पुलकंठवार, यशोदीप पारखे यांनी या तक्रारीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उर्जा मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर आणि संबंधित अधिकारी यांना सदर घटनेसाठी जबाबदार ठरविण्यात यावे असे नमूद केले आहे. मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३ कलम १२ , कलम १७ अन्वये ही तक्रार करण्यात आली आहे. तसेच भारतीय संविधानातील कलम १४, कलम २१ चे सुद्धा सरकार आणि सरकारी यंत्रणांमार्फत उल्लंघन झाल्याने ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरुपाची आहे, असे तक्रारदाते दीपक चटप यांनी सांगितले.

राज्य मानवाधिकार आयोगाने मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३ अन्वये पोलिस विभागाला सदर प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल तयार करण्याचे निर्देश द्यावे तसेच राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष जस्टिस एस. आर. बन्नूरमाथ यांनी या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन त्वरित ‘घटना संशोधन समिती नेमावी यांमध्ये विधी व मानवाधिकार क्षेत्रात कार्यरत व्यक्तींचा समावेश असावा आणि तक्रारदात्यांपैकी दीपक चटप यांचा देखील या समितीत समावेश करावा असे या तक्रारीत म्हटले आहे.

२ डिसेंबर २०१७ रोजी धर्मा पाटील यांनी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, पर्यटनमंत्री यांना निवेदन देऊन त्यात मला योग्य न्याय न मिळाल्यास माझ्या आत्महत्येस सरकार जबाबदार राहील असे शेतकरी धर्मा पाटील यांनी स्पष्ट म्हटले होते. धर्मा पाटील यांचे गट क्रमांक २९१/१, २९१/२ सर्व फळझाडे पंचनामे असताना त्यांना केवळ ४ लाख मोबदला देण्यात आला आणि बाजूचे शेतकरी गट क्रमांक २९०/३, २२७/१, २२७/२ यांनी एजेंट मार्फत प्रक्रिया केल्याने त्यांना फळझाडे मोबदला देण्यात आला आहे. धर्मा पाटील यांच्याशी भेदभाव झाला हे स्पष्ट झाले आहे तरी सद्याच्या सरकारचे मंत्री आरोप-प्रतिआरोप यामध्ये अडकले आहेत तेव्हा हे सरकार अत्यंत असंवेदनशील आणि मानवाधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे असे तक्रारीत म्हटले आहे.
 
शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूने भारतीय संविधानातील ‘सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार’ म्हणजेच कलम २१ चे सुद्धा उल्लंघन सरकारी यंत्रणांमार्फत झाल्याचे स्पष्ट असल्याने मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, महसूलमंत्री, ऊर्जामंत्री, पर्यटनमंत्री यांना जबाबदार ठरवावे त्यासोबतच धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूने त्यांच्या कुटुंबाला झालेला मानसिक त्रासाचा दंड राज्य सरकारकडून वसूल करावा  व न मिळालेली  फळबाग मोबदला रक्कम असे एकून ५ कोटी रूपये मृत शेतकरी धर्मा पाटील यांच्या कुटुंबियांना देण्यात यावे असे तक्रारदात्यांनी म्हटले आहे.