मुंबई : प्रतिनिधी

राज्य  सरकारने घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधीचे धोरण यापूर्वीच आखले असून, त्यानुसार नियम तयार करण्यात आले आहेत. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार असून, राज्यातील गृहसंकुले व इतर बांधकामांवरील बंदी उठवण्याची विनंती करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.

वाढत्या मनुष्यवस्तीतील घनकचर्‍याच्या व्यवस्थापनाबाबत योग्य धोरण आखलेले नाही. या कारणास्तव महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दंड आकारला आहे. तसेच योग्य धोरण आणेपर्यंत या राज्यांत बांधकामे करता येणार नसल्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्र सरकारचेे घनकचरा व्यवस्थापन धोरण व नियम तयार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

राज्यात घनकचरा व्यवस्थापन धोरणानुसार कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे याबाबतची माहिती न्यायालयात सादर होऊ शकली नव्हती. यासंदर्भातील वस्तुस्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत बांधकामांवरील बंदी उठवण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधितांना दिले आहेत.

स्मार्ट सिटी आणि स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घनकचरा प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी केली आहे. घनकचरा प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी करण्याबरोबरच त्यासंदर्भातील उपक्रमांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थसंकल्पातील विशिष्ट प्रमाणात रक्‍कम खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाची कार्यवाही जोमाने सुरू असून, याबरोबरच केंद्र शासनाच्या पंचसूत्रीचा वापर करण्यात येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.