होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ‘पारदर्शक’ गृहनिर्माण खाते पुन्हा बंदिस्त

‘पारदर्शक’ गृहनिर्माण खाते पुन्हा बंदिस्त

Published On: Jul 20 2019 2:13AM | Last Updated: Jul 20 2019 1:54AM




मुंबई : राजा आदाटे

गृहनिर्माण मंत्रीपदावरून पायउतार झालेल्या प्रकाश मेहता यांनी आपला कारभार पारदर्शक आणि स्वच्छ आहे हे दाखवण्यासाठी त्यांनी मंत्रालयातील आपले दालन काचेचे केले होते. शिवाय त्यांचे बसण्याचे ठिकाणही सर्वबाजूंनी दिसणारे बनवून घेतले होते. मात्र त्याजागेवर आता नव्याने कारभार स्वीकारलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्याला पुन्हा बंदिस्त केले असून राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांना दिलेले अधिकारही स्वतःकडे पुन्हा वर्ग करून घेतले आहेत.

विखे-पाटील यांनी मंत्रालयाच्या आपल्या दालनाला अपारदर्शक साज चढवला असून त्यांचा कर्मचारीवर्ग आणि त्यांचे चेंबर यामध्येही एक अपारदर्शक काचेची भिंत उभारली आहे. दालनाची पारदर्शकता घालवताना कार्यालयाच्या नूतनीकरणावर लाखो रूपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुणे नव्या मंत्र्यांचे नवे दालन मंत्रालयात चर्चेचा विषय ठरले आहे.

प्रकाश मेहतांच्या भेटीसाठी त्यांच्या दालनात येणारा माणूस दालनाची पारदर्शकता बघून आश्चर्यचकीत व्हायचा. एरवी मंत्र्यांच्या दालनातील अ‍ॅन्टीचेंबर ही जागा खूप नाजूक बाब मानली जाते. अति महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी आणि खासगी चर्चेसाठी ही जागा महत्त्वाची मानली जाते. मंत्र्यांच्या अ‍ॅन्टी चेंबरमध्ये मोठ्यांची उठबठ असते. त्यामुणे अ‍ॅन्टीचेंबरची जागा सर्वसामान्यांसाठी कायम गूढ राहिले आहे. मात्र, मेहतांनी आपल्या दालनातील दोन्ही अ‍ॅन्टीचेंबरना पारदर्शक काचेच्या बनवल्या होत्या. त्यामुणे अ‍ॅन्टीचेंबरमध्ये कोण बसले आहे हे सर्व बाजूंनी स्पष्ट दिसून यायचे. अ‍ॅन्टीचेंबर बरोबर मंत्र्यांचे खासगी सचिव, विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची दालनेही पारदर्शक काचांनी बनवली होती.
मात्र, विखे-पाटील यांनी दालन ताब्यात घेतल्यापासून दालनाची पारदर्शकता ही ओळख पुसून टाकली आहे. अ‍ॅन्टीचेंबरसह, खासगी सचिव, विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची दालने तसेच बैठकीचा हॉलच्या काचांना थीनफिल्म बसविण्यात आल्या आहेत. दुधाण थीनफिल्ममुणे दालनाची पारदर्शकता हरवली आहे. याशिवाय  दालनाच्या फ्लोरिंगचे नुतनीकरण करण्यात आले आहे. मंत्रालयात येणार्‍या जाणकारांमध्ये हा विषय चवीने चघळला जात आहे.

बदल्यांचे अधिकार स्वतःकडे

विखे पाटील यांच्या आदेशाने 17 जुलै 2019 रोजी एक अध्यादेश काढण्यात आला असून त्यानुसार म्हाडाचे अधिकारी आणि संवेदनशील पदावरील अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे अधिकार स्वतःकडे वर्ग करून घेतल्या आहेत. 8 ऑगस्ट 2008 पासून हे अधिकार राज्यमंत्र्यांकडेच होते. 2014 ला युतीची सत्ता आल्यावर वाटणीत ते तसेच कायम ठेवण्यात आले होते. मात्र विखे यांनी ते रद्द करून आपल्या अखत्यारित सर्व सुनावण्या, बदल्या आणि निर्णय याचे अधिकार आणले आहेत.