Sat, Nov 17, 2018 17:21



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › सेनेचा संघर्ष बाहेरच! मंत्रिमंडळ बैठकीत खेळीमेळी

सेनेचा संघर्ष बाहेरच! मंत्रिमंडळ बैठकीत खेळीमेळी

Published On: Apr 25 2018 2:24AM | Last Updated: Apr 25 2018 7:22AM



मुंबई : उदय तानपाठक

नाणार प्रकल्पावरून शिवसेना- भाजपमध्ये सुरू झालेले रणकंदन आणि सोमवारी नाणार येथे शिवसेनेच्या नेत्यांनी केलेली भाषणे पाहता मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत सेनेचे मंत्री राडा करतील, असे वाटत असताना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिल्यानंतर सेनेचे मंत्री मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहभागी झाले! मंत्रिमंडळ बैठकीत मात्र बाहेरच्या संघर्षाचा मागमूसदेखील नव्हता. उलट इमूपालनाच्या विषयावर मंत्र्यांमध्ये खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी नाणारमध्ये जाऊन सरकार, तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर प्रचंड आगपाखड केली होती. पार सत्तेची भांग चढल्याची, तसेच धडा शिकवण्याची भाषा शिवसेेना नेत्यांनी या सभेत केली होती. भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करीत असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी याच सभेत केली होती. मात्र, मंत्र्यांना असा अधिकार नसतो, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देसाई आणि ठाकरे यांनाही तोंडघशी पाडले होते. या पार्श्‍वभूमीवर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवसेनेचे मंत्री आक्रमक होऊन आपली भूमिका मांडतील, असे वाटत होते. 

मंत्रिमंडळ बैठकीआधी सेनेचे मंत्री देसाई यांच्या दालनात एकत्र जमले. तेथे त्यांची चर्चा झाली. मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू झाली, तरी सेनेच्या मंत्र्यांची चर्चा सुरू होती. त्यामुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याच्या बातम्या सुरू झाल्या. प्रत्यक्षात देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली सेनेचेमंत्री सातव्या मजल्यावरील कॅबिनेट हॉलच्या अँटिचेंबरमध्ये गेले आणि मुख्यमंत्र्यांना निरोप पाठवण्यात आला, मुख्यमंत्री लगोलग अँटिचेंबरमध्ये गेले, तेथे देसाई यांनी त्यांना पत्र दिले आणि त्यानंतर शिवसेनेचे सर्व मंत्री मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहभागी झाले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तर सगळेच खेळीमेळीचे वातावरण होते. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या एका निर्णयाबद्दल सेनेच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने त्यांचे अभिनंदन करणारा ठरावच मांडला.

अधिसूचना रद्दचे पत्र 

नाणार प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनासाठी काढलेली अधिसूचना रद्द करण्यासाठी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले, अशी माहिती देसाई यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली. अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय कायदा आणि नियमांचा अभ्यास करूनच सोमवारी जाहीर केला होता. उद्योग सचिवांनाही याबद्दलचा प्रस्ताव तयार करायला सांगितले असून, ती प्रक्रिया सुरू झाल्याचा दावा देसाई यांनी केला. भूसंपादन अधिनियम कायद्याच्या कलम तीननुसार अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार मंत्र्याला आहे आणि त्यानुसारच ही कारवाई केली असल्याचे देसाई म्हणाले.

राज्याच्या हिताचा विचार करून निर्णय : मुख्यमंत्री

मात्र, देसाई यांनी आपल्याला पत्र दिले असून, त्यावर राज्याच्या आणि कोकणाच्या हिताचा विचार करूनच आपण निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

आता काय होणार?

उद्योग खात्याच्या सचिवांना प्रस्ताव तयार करण्यास उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले असले, तरी तो प्रस्ताव मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडे जाईल  आणि या समितीच्या सल्ल्यानंतरच सरकार निर्णय घेईल, असे एका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्‍याने सांगितले. समितीचा सल्ला मानायचा की नाही, याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे. कोणताही मंत्री हा मुख्यमंत्र्यांचा प्रभारी म्हणून काम करतो, मुख्यमंत्री सर्वच खात्यांचे मंत्री असतात आणि ते राज्यपालांच्या वतीने काम पाहत असतात, असे या अधिकार्‍याने दै. ‘पुढारी’शी बोलताना सांगितले.  

दरम्यान, अशी अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार मंत्र्यांना नाही, हे अधिकार उच्चाधिकार समितीला आहेत. मात्र, अधिसूचना रद्द करण्यासाठी देसाई उच्चाधिकार समितीला पत्र देऊ शकतात, असे फडणवीस यांनी आज पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.  

एक महिना लागणार 

अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव उद्योग सचिवांनी तयार केल्यानंतर वेगवेगळ्या विभागांच्या अभिप्रायांनंतर हा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीकडे जाईल. या सर्व प्रक्रियेला किमान एक महिना लागेल. 
अधिसूचना रद्द कशी होते?

अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीपुढे आणावा लागतो. मुख्य सचिव हे या उच्चाधिकार समितीचे प्रमुख आहेत. उच्चाधिकार समितीचा निर्णय झाल्यानंतर तो अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे येतो. राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर त्याबाबतची कारवाई होऊ शकते.

Tags : Mumbai,  cabinet meeting, nanar project, Mumbai news,