Fri, Sep 21, 2018 15:16



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ‘रेरा’ वैधच! न्यायालयाचा निर्वाळा

‘रेरा’ वैधच! न्यायालयाचा निर्वाळा

Published On: Dec 07 2017 2:15AM | Last Updated: Dec 07 2017 2:15AM

बुकमार्क करा





मुंबई : प्रतिनिधी

बांधकाम क्षेत्रातील व्यवहारात पारदर्शकता आणून ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने अमलात आणलेल्या ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी’ अर्थात, ‘रेरा’ कायद्यावर उच्च न्यायालयाने बुधवारी शिक्‍कामोर्तब केले. या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या खासगी भूखंडमालक तसेच बांधकाम व्यावसायिकांनी दाखल केलेल्या याचिका न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या. ‘रेरा’ कायदा हा सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताचा आणि घटनात्मकदृष्ट्या पूर्णपणे वैध असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.

केंद्र सरकारने ‘रेरा’ कायद्याला मंजुरी दिली. त्यानंतर  1 मे 2017 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्यांतर्गत नव्या व सध्या सुरू असलेल्या बांधकामांची नोंदणी करणे बांधकाम व्यावसायिकाला बंधनकारक करण्यात आल्याने या कायद्याविरोधात काही बड्या बांधकाम व्यावसायिक आणि प्रवर्तकांनी आक्षेप घेतला. काही तरतुदींना आव्हान देणार्‍या याचिका देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारने या कायद्याचे समर्थन केल्याने या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांसमोर दाखल झालेल्या याचिकांवर जलदगतीने एकत्रित सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. त्यावेळी केंद्र व राज्य सरकारने हा कायदा ग्राहकांच्या हिताचा असून, विकासकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा नसल्याचा युक्‍तिवाद केला.