Thu, Nov 22, 2018 16:07



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › शेतीसाठी भरीव तरतूद शक्य; पायाभूत सुविधांवरही भर

शेतीसाठी भरीव तरतूद शक्य; पायाभूत सुविधांवरही भर

Published On: Mar 09 2018 2:06AM | Last Updated: Mar 09 2018 2:00AM



मुंबई : प्रतिनिधी

बेभरवशाच्या कृषी क्षेत्रामुळे ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न वास्तवात उतरणे कठीण असल्याने शुक्रवारी सादर होणार्‍या सन 2018-2019 च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्र शाश्‍वत करण्यासाठी भरीव तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी विविध विषयांतर्गत कृषी क्षेत्रासाठी 83 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यावेळी ही तरतूद वाढून एक लाख कोटींच्या आसपास राहील, अशी शक्यता आहे. काहीशा मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि उद्योग क्षेत्रासाठीही भरीव तरतूद होण्याचे संकेत आहेत. 

वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार शुक्रवारी दुपारी राज्याचा सन 2018-2019 चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करतील. त्याचवेळी वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर हे विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडतील. राज्यातील भाजप सरकारला आता जवळपास साडेतीन वर्षे पूर्ण झाली असून, लोकसभा निवडणुका वर्षभरावर येऊन ठेवल्याने मुनगंटीवार आपल्या पेटार्‍यातून राज्यातील जनतेला काय देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची गती काही प्रमाणात मंदावली आहे. विकास दर दोन आकडी संख्येवरून 7.3 टक्क्यांवर खाली आला आहे. कृषी क्षेत्राला बसलेला फटका आणि शेतकरी कर्जमाफीसाठी आतापर्यंत 13 हजार 580 कोटी रुपये खर्च करावे लागल्याने राज्याचा शिलकी अर्थसंकल्प तुटीत गेला आहे. मात्र, त्याचवेळी राज्याच्या उत्पन्‍नात समाधानकारक वाढ झाल्यामुळे सरकार कृषी, रस्ते विकास आणि पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद करण्याच्या मन:स्थितीत आहे, त्याचे स्पष्ट संकेत सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत महसुलात 17. 8 टक्के एवढी घसघसीत वाढ झाल्याने आणि कर्जावर नियंत्रण मिळवल्याने विकासासाठी भरीव तरतुदीला वाव असल्याचे सांगतानाच सरकारसमोर अडचणीत आलेले शेती क्षेत्र हेच प्रमुख आव्हान असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले.  

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2025 पर्यंत राज्याला ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनविण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी राज्याला किमान 15 टक्के दराने विकास साध्य करावा लागणार आहे. सेवा क्षेत्राचा विकास दर किंचित वाढला असला तरी कृषी क्षेत्राचा विकासदर गेल्यावर्षीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. तसेच उद्योग, बांधकाम क्षेत्रालाही झळ बसली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांना उभारी देण्यासाठी मुनगंटीवार काय जादू करतात, ते शुक्रवारी स्पष्ट होणार आहे.

राज्य रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय महामार्गांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य मार्गांची लांबी कमी झाली आहे. राज्य सरकारने राज्यात नवीन राज्य व जिल्हा मार्गांना मान्यता दिली आहे. या रस्त्यांसाठी भरीव तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. 

विशेषत: येणार्‍या निवडणुका पाहता सत्ताधारी आमदारांच्या मतदार संघात रस्ते विकासासाठी मोठा निधी दिला जाण्याची शक्यता आहे. समृद्धी महामार्ग, ट्रान्स हार्बर लिंक, मेट्रो रेल्वे आदी पायाभूत सुविधांसाठीही या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद होण्याची शक्यता आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या मेक इन महाराष्ट्र परिषदेत राज्यात सुमारे 12 हजार कोटींची गुंतवणूक आली आहे. ही गुंतवणूक प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी उद्योग क्षेत्रासाठी आणखी काही सवलती व सोयीसुविधा जाहीर होतील, अशी शक्यता आहे.