Thu, Sep 20, 2018 16:39



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › प्लास्टिक बंदी स्थगितीला न्यायालयाचा नकार

प्लास्टिक बंदी स्थगितीला न्यायालयाचा नकार

Published On: Apr 13 2018 4:13PM | Last Updated: Apr 13 2018 4:13PM



मुंबई : पुढारी ऑनलाईन

 मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. प्लास्टिक वापरामुळे पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून,  त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही,' असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्लास्टिक बंदी कायम राहणार असल्‍यावर शिक्कामोर्तबच झाले आहे.

राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या तारखेपर्यंत प्लास्टिकबंदी कायद्यानुसार कोणावरही कठोर कारवाई करु नये. असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. तसेच राज्य सरकारच्या तरतुदीनुसार ग्राहक, वितरक आणि उत्पादक अशा सर्वांनी तीन महिन्यांत त्यांच्याजवळील शिल्‍लक प्लास्टिकचा साठा दिलेल्या निर्देशांनुसार प्रशासनाकडे जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत. 

‘‘नागरिकांनी त्यांच्याजवळ असलेल्या प्रतिबंधित प्लास्टिक बॉटल्स रिसायकलिंगसाठी स्थानिक प्रशासनाकडे जमा कराव्यात, अशा सूचना मुंबई  उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. 

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारच्या प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. प्लास्टिक वापरामुळं पर्यावरणाचं मोठं नुकसान होत असून त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे, याकडं दुर्लक्ष करून चालणार नाही,' असं न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं. या निर्णयामुळं प्लास्टिक बंदीवर शिक्कामोर्तबच झालं आहे. 

प्लास्टिकबंदीच्या विरोधात विविध प्लास्टिक उत्पादक संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावर गुरुवारी सुनावणी झाली होती. दोन्ही बाजूंकडून युक्तिवाद करण्यात आले. 'प्लास्टिकबंदी कधी ना कधी तर लागू करावीच लागेल. सरकारचा २३ मार्चचा निर्णय पूर्णपणे कायदेशीर आहे आणि पर्यावरण रक्षणासाठी बंदी अत्यावश्यकच आहे', असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील ई. पी. भरुचा यांनी केला. तर, ही बंदी बेकायदा असल्याचा युक्तिवाद उत्पादकांतर्फे करण्यात आला. न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावनी करताना प्लास्टिक बंदी योग्य असल्याचे स्‍पष्‍ट करून  प्लास्टिकबंदी कायम राहणार असल्‍याचे स्‍पष्‍ट केले. 

Tags : bombay high court, plastic ban