मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

पेट्रोल व डिझेलच्या किमतींनी चार वर्षांनंतर पुन्हा उच्चांक गाठल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला चांगलीच चाट बसत आहे. सध्या मुंबईमध्ये प्रतिलिटर पेट्रोलचे दर 82 तर प्रतिलिटर डिझेलचे दर 69 रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारावर या किमती अवलंबून असतात. अलीकडील काही वर्षांत भारत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल नियंत्रणमुक्त केले आहे. परिणामी आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारातील दरानुसार या सरकारी कंपन्या पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी-जास्त करत असतात. या दरवाढीची कारणे पुढीलप्रमाणे...
1
आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात 2014 पासून 2016 च्या मध्यापर्यंत कच्च्या तेलाच्या दरात बरीच घसरण झाली होती. त्यामुळे भारतात दोन वर्षे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती स्थिर होत्या. पण मागील जुलैपासून कच्च्या तेलाच्या किमतीत 47 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. परिणामी पेट्रोल- डिझेलसाठी जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत.
2
आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे पेट्रोल-डिझेलवरील कर.  प्रतिलिटर पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्राकडून उत्पादन शुल्क आणि राज्यांकडून व्हॅट कर आकारला जातो. व्हॅट कराचे दर प्रत्येक राज्यांत वेगवेगळे आहेत. त्यामुळेच मुंबईच्या तुलनेत गोवा, दिल्लीत पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी आहेत.
3
पेट्रोलसाठी आपण जितकी रक्कम मोजतो त्यात 48.2 टक्के केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कराचा समावेश आहे. डिझेलमध्ये उत्पादन शुल्क आणि व्हॅटचा 38.9 टक्के वाटा आहे.
4
 नोव्हेंबर 2014 ते जानेवारी 2016 या काळात इंधनाच्या किंमती होत्या. यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नऊ वेळा उत्पादन शुल्क कर वाढवला. मागील ऑक्टोंबरमध्ये फक्त एकदाच उत्पादन शुल्क करात दोन रुपयांची कपात करण्यात आली. उत्पादन शुल्क करामुळे प्रतिलिटर पेट्रोल दरात एकूण 11.77 रुपये आणि डिझेलच्या दरात 13.47 रुपयांची वाढ झाली. त्यामुळे सरकारच्या उत्पादन शुल्क महसूलात दुप्पटीपेक्षा जास्त वाढ झाली. 2014-15 मध्ये 99 हजार कोटी असलेले उत्पन्न 2 लाख 42 हजार कोटींवर गेले. 
5
 उत्पादन शुल्क कमी केल्यावर केंद्राने राज्यांना व्हॅटचे दर कमी करायला सांगितले. त्यास फक्त महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या चार राज्यांनीच प्रतिसाद दिला.

Tags :  petrol, diesel prices