Tue, Sep 25, 2018 16:27



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › राज्यातील मजूर सहकारी संस्थांना अच्छे दिन!

राज्यातील मजूर सहकारी संस्थांना अच्छे दिन!

Published On: Mar 03 2018 1:47AM | Last Updated: Mar 03 2018 1:02AM



मुंबई : प्रतिनिधी

गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून अडचणीत आलेल्या मजूर सहकारी संस्थांना कामे वाटप व त्यांच्या उत्कर्षासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या आदेशावरुन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 1 मार्च रोजी ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. मंत्रालयात 7 जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयावर शासनाने आज अधिकृतरित्या शिक्कामोर्तब करुन मजूर सहकारी संस्थांना दिलासा दिला आहे.

राज्यातील मजूर सहकारी संस्थांना यापुढे कामाचे वाटप 33 : 33 : 34 याप्रमाणात करण्यात येणार आहे. यापैकी 33 टक्के कामे मजूर सहकारी संस्थांकरीता राखीव राहतील.  तसेच कामाचे वाटप करताना कामांच्या संख्येऐवजी आता कामाची किंमत विचारात घेतली जाईल.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या आदेशावरुन या विभागाचे  उपसचिव श्रीधर अरळीकर यांनी 1 मार्च रोजी वरील शासनादेश जारी केला आहे.  राज्यातील मजूर सहकारी संस्थांच्यादृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचे विषय मार्गी लावल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे मजूर व सहकार चळवळीतील नेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी आभार मानले आहेत.

मजूर सहकार संस्थांसाठी घेतलेले ऐतिहासिक निर्णय

एका मजूर संस्थेत वाटप करावयाच्या एका कामाची कमाल मर्यादा अ वर्ग करीता 15 लाखऐवजी 30 लाख रुपये तर ब वर्गाकरीता 7.5 लाखांऐवजी 15 लाख रुपये.
एका वर्षात मजूर संस्थांना देण्यात येणार्‍या कामाच्या रकमेची मर्यादा 50 लाखांवरुन 1 कोटी रुपये. 
तीन लाखांच्या आतील कामांचे एकत्रिकरण न करता ती कामे सोसायटीस मिळणार विनानिविदा.
साडेसात लाख रुपये कामाची मर्यादा आता 15 लाख रुपये व 15 लाख रुपयांची मर्यादा 30 लाख रुपये.
आवश्यक असणार्‍या मजूर सहकारी संस्थांची पंजीकरणाची मर्यादा वाढविण्याबाबत योग्य सुधारणा.
मजूर संस्थांना त्यांच्या कामाचे रेकॉर्ड दाखवून पंजीवृध्द कॉन्ट्रक्टर्समध्ये पुढील टप्प्यामध्ये पंजीकरण करण्यासही मार्ग मोकळा राहील.
विद्युत व यांत्रिकी मजूर संस्थांना देण्यात येणारी 25 हजारांपर्यंतची मर्यादा 50 हजार रुपये.
दोन वर्षांच्या अनुभवानंतर समाधानकारक कार्य असलेल्या विद्युत व यांत्रिकी मजूर संस्थांना विनानिवीदा 50 हजार रुपयांपर्यंतची कामे देण्याची मर्यादा आता 2 लाख रुपयांपर्यंत.