मुंबई : प्रतिनिधी
महिलांसाठी राखीव असलेल्या डब्यातच महिलांना असुरक्षित वाटत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रेल्वे प्रशासनाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. महिलांची सुरक्षा सांभाळणारे पोलीस कर्मचारीही आपल्या मोबाईलवर मश्गुल असतात. कामावर असताना या पोलिसांना मोबाईलवर बंदी करावी, असे परखड मतही  न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.

रेल्वे प्रवासांमधील महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत उपाययोजना करण्याच्या मागणीसाठी सात  वर्षांपूर्वी  2012 मध्ये करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. यावेळी  मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने आतापर्यंत केलेल्या महिला सुरक्षा व्यवस्थेबाबत सद्यस्थितीचा कृती अहवाल सादर करा, असे आदेश देत  न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी  सुनावणी 12 डिसेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.

न्यायालयाने वेळोवेळी  आदेश देऊनही महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबतची परिस्थिती आहे तशीच आहे. आता 2020 साल सुरू होत असतानाही महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची परिस्थिती अजूनही तशीच आहे. रात्री अपरात्री प्रवास करताना त्या महिला प्रवासी महिलांसाठीच्या राखीव डब्यातून प्रवास करण्याऐवजी सर्वसाधारण डब्यातून प्रवास करतात, आजही महिलांकडून रोज तक्रारी दाखल होत आहेत याकडे उच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.

महिलांना सुरक्षित वाटावे म्हणून रेल्वे प्रशासनाने महिला प्रवाशांशी बोलून एखादा सर्व्हे केला आहे का? लोकल प्रवासात महिलांना कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागतो, त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत, याची माहिती घेतली आहे का, अशी विचारणाही न्यायालयाने प्रशासनाला केली. 

छळवादी प्रवास
विरार ते डहाणू आणि नेरळ ते कर्जत या स्थानकांदरम्यान प्रवास करणार्‍या महिलांचे सर्वेक्षण केले असता या सर्वेक्षणात पश्‍चिम रेल्वेच्या विरार ते डहाणू दरम्यान प्रवास करणार्‍या 45 टक्के महिलांनी तर मध्य रेल्वेच्या नेरळ ते कर्जत दरम्यान प्रवास करणार्‍या 40 टक्के महिलांनी प्रवासात छळवणूक होत असल्याचे सांगितले.

मुंबईतील लोकलमध्ये छेडछाड आणि लैंगिक छळाच्या तक्रारींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे- 

2016 साली मुंबई रेल्वेमध्ये महिलांच्या 60 हून अधिक तक्रारी आल्या होत्या. 

 2017 मध्ये त्यात वाढ होऊन हा आकडा 75 वर पोहचला. 

 2018 साली रेल्वेकडे तब्बल 120 तक्रारींची नोंद झाली.