होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › न्यायाधीश सोसायट्यांसह मंत्रालयाला पालिकेचा दंड

न्यायाधीश सोसायट्यांसह मंत्रालयाला पालिकेचा दंड

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





मुंबई : प्रतिनिधी 

मंत्रालयासह दक्षिण मुंबईतील न्यायाधिशांच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांसह 141 जणांनी ओला कचरा विल्हेवाटकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे पालिकेने त्यांना 10 हजार रुपयाच्या दंडाची नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे सरकारी व उच्चभ्रू लोकवस्तीमधील झोपी गेलेला कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. 

मुंबई महापालिका हद्दीतील 20 हजार चौरस मिटरच्या सोसायटींसह येथे 100 किलो दररोज ओला कचरा निर्माण होतो. त्याची तेथेच विल्हेवाट लावून खत निर्मिती करण्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभी करण्यासाठी मुदतवाढीचे अर्ज स्वीकारण्यासही महापालिकेने संधी दिली आहे. त्यानुसार काही सोसायट्यांनी मुदतवाढ मागितली. अशांना दोन महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पण  मंत्रालयाकडून कोणतीही मुदतवाढ मागण्यात आली नाही. एवढेच नाही तर, कचरा प्रक्रिया यंत्रणाही उभारली नाही. त्यामुळे त्यांना 10 हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले. 

दरम्यान न्यायाधीश राहत असलेल्या सारंग इमारतीलाही कचरा वर्गीकरण आणि प्रक्रिया न केल्याचा ठपका ठेऊन, 10 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यासह कॅफे लियोपोल्ड, डिप्लोमॅट, रिजंट, सी पॅलेस, कॅनन, पंचम पुरीवाला, शिवसागर, कॅफे ए इरान, कॅफे मेट्रो, हॉटेल रेसिडन्सी, कॉपर चिमनी, सॉल्ट वॉटर या हॉटेल्सनाही प्रत्यकी दहा हजार रुपयाच्या दंडाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. मात्र ताज हॉटेल्स, ओबेरॉय, मरिन प्लाझा यांनी कचरा प्रक्रिया यंत्रणा उभारण्यासाठी पालिकेकडे मुदतवाढ मागितली असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले.