Sun, Nov 18, 2018 04:59



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कमला मिल आगीच्या अहवालात अडकले १० अधिकारी; नेत्यांना मात्र क्‍लीनचिट!

कमला मिल आगीच्या अहवालात अडकले १० अधिकारी; नेत्यांना मात्र क्‍लीनचिट!

Published On: Jan 19 2018 2:10AM | Last Updated: Jan 19 2018 2:07AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

कमला मिलमधील वन अबव्ह पबला लागलेल्या भीषण आगप्रकरणी पालिका सहाय्यक आयुक्तांसह अन्य अधिकार्‍यांच्या खातेनिहाय चौकशीची शिफारस करत, या दुर्घटनेला कारणीभूत असलेल्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना क्‍लीनचिट देण्यात आली आहे. याबाबतचा चौकशी अहवाल गुरुवारी पालिका आयुक्तांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला.

कमला मिलच्या भीषण आगीत 14 जणांचा बळी गेल्यानंतर पालिकाच नाही तर राजकीय पक्षही हादरले होते. या आगीला राजकीय पक्षांचा वरदहस्त कारणीभूत असल्याचा आरोप करण्यात येत होता. एवढेच नाही तर, वन अबव्ह व अन्य पबमध्ये काही राजकीय नेत्यांची भागीदारी असल्याचे समजते. या दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची समिती स्थापन केली. गेल्या 15 दिवसापासून या दुर्घटनेची आयुक्तांमार्फत चौकशी सुरू होती. या आगीच्या प्रत्यक्ष साक्षीदारांसह या भागातील नागरिकांची साक्ष नोंदवण्यात आली. त्यामुळे चौकशी अहवालात काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांवर संशय व्यक्त होण्याची शक्यता होती. पण चौकशी अहवालात राजकीय पक्षांना दूर ठेवण्यात आले असल्याचा आरोप मुंबईकरांकडून केला जात आहे. 

मोजो बिस्त्रो या पबची गच्ची अनधिकृतरीत्या बंद करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे त्यात अनेक ज्वालाग्राही वस्तूंचा वापर करण्यात आला मालक व वास्तू विशारद व अंतर्गत सजावट करणारेही तितकेच जबाबदार आहेत. या सर्वांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.  दरम्यान, हॉटेल व उपहारगृहांना देण्यात येणार्‍या परवानग्यांची पध्दत अधिक कठोर करण्याची आवश्यकता आहे. एवढेच नाही तर नियमांचे उल्लघंन करणार्‍यांच्या विरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद करणे आवश्यक असल्याची शिफारस चौकशी अहवालात करण्यात आली आहे. 

अहवालातील अन्य शिफारसी 

हॉटेलच्या परवाना प्रक्रियेमध्ये नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या तसेच परवाना पत्राशिवाय व्यवसाय करणार्‍यांवर कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी महापालिका अधिनियमातील कलम 394, कलम 471 व कलम 472 यामध्ये सुधारणा करणे.

परवाना दिल्यानंतर एका महिन्याच्या आत सदर परिसराला संबंधित सहाय्यक अभियंता (इमारत व कारखाने) आणि अग्निसुरक्षा पालन अधिकारी हे भेट देऊन इमारतीची व अग्निसुरक्षेची तपासणी करतील. या तपासणी दरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास परवाना तात्काळ रद्द करण्यात यावा.

इमारतीतील मोकळ्या जागा, सार्वजनिक जागा, जिने, गच्ची, बाहेर पडण्याची दारे कुठे आहेत. याची माहिती संकलीत करण्यासाठी सॉफ्टवेअर तयार केले जाईल. याद्वारे दरवर्षी 2 वेळा ऑनलाईन पद्धतीने सादरीकरण करणे आवश्यक असेल.

परवाना पत्राच्या बाबतीत सलग 3 तपासणी अहवालांमध्ये नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास किंवा वर्षातून किमान 2 वेळा जप्तीची कारवाई झाल्यास सदर परवाना आपोआप रद्द होण्याची तरतूद करणे. पावसाळ्यासाठी मॉन्सून शेड उभारताना त्याची उंची ही 1 मीटरपेक्षा अधिक नसावी. मॉन्सून शेड धोरणाचा गैरवापर होऊ नये यासाठी या धोरणाची पुनर्मांडणी केली जावी. व्यवसायिक इमारती आणि मोठ्या आस्थापना यांनी मनुष्यबळ नेमताना अग्निसुरक्षा अधिकारी यांची नेमणूक करावी.