Sun, Sep 23, 2018 04:54



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › काय आहे विदर्भ सिंचन घोटाळा?

काय आहे विदर्भ सिंचन घोटाळा?

Published On: Dec 13 2017 2:30AM | Last Updated: Dec 13 2017 1:57AM

बुकमार्क करा





मुंबई : प्रतिनिधी

विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यात केवळ 1 टक्‍काच  सिंचन झाल्याची माहिती उघड झाल्यानंतर राज्यात खळबळ माजली होती. 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत 6672 कोटी रुपयांवरून थेट 26722 कोटी रुपयांवर पोहोचली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने (व्हीआयडीसी) ही दरवाढ केली. ही थक्क करणारी किंमतवाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20,000 कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.

विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करुन घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनिअरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी दाखवलेल्या तत्परतेने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. विशेष म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी 15 ऑगस्ट राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाली आहे. या प्रकल्पाची किंमतही 950 कोटी रुपयांवरुन 2356 कोटी रुपयांवर वाढवली गेली.

अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही 661 कोटींवरुन 1376 कोटी रुपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत 1278 कोटी रुपयांवरुन 2176 कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला 14 ऑगस्ट 2009 मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे 14 ऑगस्टला मंजूर झाले.

विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने 24 जून 2009 या एकाच दिवशी तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यामध्ये वेसावली, लोणवडी, दगडपारवा आणि दावा या लघु प्रकल्पांचा तर हुमन नदी, खरबडी केटी वेअर, जियागाव, खडक पूर्णा, पेंटाकली आणि चंद्रभागा या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व 38 प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या.

कॅग म्हणजेच महालेखापाल नियंत्रकांनी यासंदर्भात चौकशी सुरु केली आहे. जलसंपदा खात्याच्या काही अधिकार्‍यांची कॅगने 24 सप्टेंबर म्हणजे सोमवारी चौकशी केली होती. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवारांनी सर्व नियमांना बगल देत अवघ्या नऊ महिन्यात तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नसल्याचे समजते.