Tue, Nov 13, 2018 08:24



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › ई-व्हेइकलच्या दिशेने करारी पाऊल

ई-व्हेइकलच्या दिशेने करारी पाऊल

Published On: Jun 01 2018 1:37AM | Last Updated: Jun 01 2018 1:14AM



मुंबई : विशेष प्रतिनिधी 

विजेवर चालणार्‍या वाहनांचा (ई व्हेइकल) वापर वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने आज मोठे पाऊल उचलत टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा व इइएसएल या कंपन्यांसोबत पाच महत्त्वाचे सामंजस्य करार केले. पुढील काळात सरकार तसेच महानगरांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ई व्हेईकलचा वापर वाढविणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली.

विजेवर चालणार्‍या वाहनांचा वापर करण्यासंदर्भातील धोरणाच्या अनुषंगाने गुरुवारी राज्य सरकारने शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक तसेच खासगी वाहतूक सेवांमध्ये ई व्हेइकलचा वापर, चार्जिंग केंद्रे उभारणे आदीविषयी सामंजस्य करार करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री डॉ. हर्षवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाचे (युएनइपी) कार्यकारी संचालक इरिक सोल्हेम आदी उपस्थित होते.
या करारानुसार महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनी ही चाकण येथील प्रकल्पात वीजेवर चालणार्‍या गाड्यांच्या उत्पादनासाठी उत्पादन क्षमतेत वाढ करणार आहे. तसेच या वाहनांसाठी लागणारे सुटे भाग तयार करणार आहे. महिंद्रा अँड महिंद्रा व परिवहन विभाग यांच्यात झालेल्या करारावर डॉ. गोयंका व प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांनी स्वाक्षर्‍या केल्या. या करारानुसार विविध सार्वजनिक व खासगी वाहतूक व्यवस्थेसाठी इलेक्ट्रिक कार पुरविण्यासाठी महिंद्रा कंपनी सहकार्य करणार आहे. परिवहन विभागाने टाटा मोटर्सबरोबर राज्य शासनाला एक हजार इलेक्ट्रिक वाहने पुरविण्यासंदर्भात करार केला. या करारानुसार टाटा मोटर्स ही टाटा पॉवरच्या सहकार्याने विजेवर चालणार्‍या वाहनांसाठी राज्यामध्ये शंभर चार्जिंग केंद्रे उभारणार आहे. 

एनर्जी इफिशियन्सची सर्व्हिसेस लिमिटेड (इइएसएल) यांच्याबरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाने सामंजस्य करार केला आहे. इइएसएल ही सार्वजनिक बांधकाम विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाला विजेवर चालणार्‍या कार तसेच या वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा पुरविणार आहे . तर निधी पुरवठ्यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम व इइएसएल यांच्यात करार झाला. यानुसार राज्यात विजेवर चालणार्‍या वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी व धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरण विभाग इइएसएलला निधी पुरविणार आहे.

यावेळी फडणवीस म्हणाले, राज्यातील दळणवळण क्षेत्रात मोठे बदल करण्यासाठी आजचे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे. सुलभ, सुयोग्य तसेच पर्यावरणपूरक दळणवळण व शाश्वत वाहतूक व्यवस्था वाढविण्यावर सरकारचा भर आहे. त्यासाठी प्रदुषणमुक्त अशा विजेवर चालणार्‍या वाहनांच्या वापराचे धोरण तयार केले आहे. सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात देशात होत असलेले मोठे बदल स्वीकारण्यासाठी राज्याने पुढाकार घेतला असून आम्ही वेगाने पुढे जाऊ. सरकारी कार्यालयांसाठी विजेवर चालणारी वाहने वापरण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.