Fri, Nov 16, 2018 12:58



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › दंड आकारून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय लांबणीवर!

दंड आकारून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय लांबणीवर!

Published On: May 11 2018 2:16AM | Last Updated: May 11 2018 2:16AM



मुंबई : प्रतिनिधी 

चाळ व इमारतीमधील रहिवाशांनी आपल्या घरात अनधिकृत केलेला बदल, दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. हा दंड किती असावा, हे ठरवण्याचा अधिकार पालिकेला दिला होता. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने सुधार समितीत प्रस्ताव सादर केला. पण या प्रस्तावावर तब्बल सहा महिने सत्ताधारी शिवसेनेने कोणताच निर्णय न घेतल्यामुळे हा प्रस्ताव पुन्हा शासन दरबारी पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

मुंबईत कुटुंब वाढल्यामुळे चाळींसह छोट्या इमारतींत राहणार्‍या सदनिकाधारकांनी घरामध्ये काही बदल केले आहेत. यात फ्लावरबेडचा वापर, किचन व टॉयलेटमध्ये बदल करणे, नवीन टॉयलेट बांधणे, किचनच्या जागेमध्ये बदल करणे, बाल्कनी घरात समाविष्ट करणे आदींचा समावेश आहे. हे सर्व बदल अनधिकृतरीत्या करण्यात आल्यामुळे त्यावर पालिकेकडून कारवाई करण्यात येते. त्यामुळे लाखो रुपयांचा खर्च वाया जात आहे. ही बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्यासाठी मुंबईकरांनी गेल्या अनेक वर्षापासून आग्रह धरला होता. याची दखल घेत राज्य शासनाने ऑक्टोबर 2017 मध्ये परिपत्रक काढून दंड आकारून अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे दंड किती आकारावा यासाठी त्या-त्या पालिकेकडे जबाबदारी सोपवली होती. त्यामुळे मुंबई महापालिका प्रशासनाने दंड ठरवण्यासाठी पालिकेच्या सुधार समितीत प्रस्ताव दाखल केला होता. पण या प्रस्तावावर तब्बल सहा महिने कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव नियमानुसार लॅप्स झाला. त्यामुळे पुनर्विचारासाठी हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे.

सत्ताधारी शिवसेनेने या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे लाखो चाळकर्‍यांसह इमारतींत राहणार्‍या मुंबईकरांच्या घरातील बदल अधिकृत होण्यास अजून काही कालावधी लागणार आहे. शिवसेनेला स्थायी समितीमधील प्रस्ताव महत्वाचे वाटतात, त्यामुळे सामान्य मुंबइकरांच्या प्रश्नाकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप समाजवादी पार्टीचे पालिकेतील गटनेते रईस शेख यांनी केला आहे. दरम्यान पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने कोणताच निर्णय न घेतल्यामुळे पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दंड ठरवण्याचा आपल्याला अधिकार द्या, अशी मागणी शासनाकडे केल्याचे समजते.